१२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | May 26, 2026

लुम्बिनी प्रदेशसभामा छ वटा विषयगत समिति गठन



दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले विभिन्न छ वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । लामो समयदेखि विषयगत समिति गठन हुनसकेको थिएन । दोस्रो अधिवेशनको १९औँ बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीले समितिका सदस्य मनोनयन गरेपछि पारित पनि भएको थियो ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १२, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा १२, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा १४, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा १२, सामाजिक विकास समितिमा १२ र कृषि वन तथा वातावरण समितिमा १५ जना सदस्य रहने छन् । ती सदस्यमध्येबाटै समितिको नेतृत्व चयन हुनेछ ।

साथै बैठकमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले सो विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए। संशोधन विधेयकमाथि आजकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

संशोधन विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विक, भगवती अधिकारी, विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरीले सुझाव राखेका थिए ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेशसभामा पेस गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभामा छलफलमै प्रवेश नगरी रोकिएको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता लिएका हुन् । यसमा गहन अध्ययनपछि मात्रै पुनः पेस गर्ने उनले बताए । प्रदेशसभा अर्को बैठक साउन ८ गते बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८०, शनिबार  १० : ४० बजे

प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः सुरु

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश

लुम्बिनी प्रदेशसभाः नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको सातौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष

रास्वपा सांसद खरेलको ‘तमासा’  अभिव्यक्ति हटाउन नेकपाको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री

मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन धनगढीमा सुरु

सुदूरपश्चिम । ‘समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायधिवक्ता,