९ बैशाख २०८३, बुधबार | April 22, 2026

इरानमा हिजाब नलगाउने महिलालाई शव सफा गर्न लगाईयो



तेहरान । इरान सरकारले कडा हिजाब कानून उल्लंघन गर्ने महिलालाई मनोचिकित्सकसँग उपचार गरिरहेको छ । यससँगै कानुन उल्लंघन गर्ने महिलालाई शव सरसफाइमा काम लगाएर कारबाही गरिरहेको छ ।

न्युज वेबसाइट फ्रान्स २४ को रिपोर्ट अनुसार हिजाब नलगाउने महिलाहरुमाथि सरकारले पहिले भन्दा धेरै कडाई गरिरहेको छ ताकि हिजाब कानूनको उल्लङ्घन गर्ने महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।

हालै इरानी अभिनेत्री अफसाने बेगनलाई हिजाब नलगाएको भन्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई हरेक हप्ता मनोचिकित्सकसँग परामर्शका लागि जान निर्देशन दिइएको छ । रिपोर्टका अनुसार हालै तेहरानको एक अदालतले एक महिलालाई शव सफा गर्न एक महिनाको लागि सजाय सुनाएको छ ।

समाचारमा दावी गरिएको छ कि महिलाले कडा हिजाब कानूनको उल्लङ्घन गरेका थिए, ती महिलाले टाउकोमा हिजाब नलगाई गाडी चलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।

इरानका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अजादेह कियानले बायगनलाई दिइएको सजाय एउटा उदाहरण भएको बताए । सरकारले महिलामा कानुनको डर पैदा गर्न खोजेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले महिलालाई कपाल छोप्न बाध्य पार्ने नयाँ उपाय खोजिरहेको छ ।

महिलासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको निर्णय प्रति धेरै सामाजिक संघ संस्थाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । इरानका चार मानसिक स्वास्थ्य संस्थाका अध्यक्ष घोलाम होसेन मोहसेनी ईजेईले देशको न्यायपालिका प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले  ‘मानसिक स्वास्थ्य विकारको निदान गर्ने जिम्मेवारी मनोचिकित्सकको हो, न्यायाधीशको होइन’ भनेका छन् ।

समाचारमा यो पनि दावी गरिएको छ कि अधिकारीहरूले कडा हिजाब कानूनको उल्लंघन गर्ने महिलाहरूलाई भारी जरिवाना तिराई रहेका छन् । महिला हिजाब नलगाई सवारी चलाएको देखिए उनीहरुको सवारीसाधन जफत गर्नेसमेत गरेको छ । महिलालाई जागिरबाट हटाउन दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

फ्रान्स २४ को रिपोर्ट अनुसार हिजाब नलगाउने महिलाले अस्पतालमा उपचार गराउन समेत नसक्ने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८०, मंगलबार  ८ : ०९ बजे

नबिल बैंक १६ स्थानमा सिपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिँदै

काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित

महान्यायाधिवक्ता डा कँडेलविरुद्ध तीन रिट

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सुरु गर्यो काम

काठमाडौँ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाख १७ गते आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १७ गते बिहीबार

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र