बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अघि बढेन कान्छो जिल्लामा नमूना सदरमुकामको काम

नवलपुर । कान्छो जिल्लाका रुपमा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा शिलान्यास भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नमूना सदरमुकामको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट सुनिश्चित नहुँदा काम गर्न नसकिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले जनाएको छ । “नमूना सदरमुकाममा निर्माण हुने भवन, सडकलगायतका संरचनाका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड अनुमानित लागत तयार पारी विभागमा पठाएका छौँ”, कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमबहादुर खड्काले भने, “नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको छैन । बहुवर्षीय स्रोत स्वीकृत नभएसम्म निर्माण अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।”

कावासोती–३ मा बन्ने भनिएको नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि स्वीकृत नभएको खड्काको भनाइ छ । “इआइएको काम पूरा भइसकेको छ, तर स्वीकृत भएको छैन”, उनले भने, “यो स्वीकृत नहुनु पनि काम अघि बढाउन नसक्नुको कारण हो ।”

नमूना सदरमुकामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो । तर डिपीआर पनि बारम्बार संशोधन भइरहँदा निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

“कावासोतीको एक सय ८४ बिघा क्षेत्रफलमा नमूना सदरमुकाम निर्माण अघि बढ्ने गरी डिपीआर तयार भएको छ”, उनले भने, “यहाँ निर्माण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयको भवन एकै ढाँचामा निर्माण हुनेछन् ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतले आफ्नो बेग्लै ढाँचामा भवन निर्माण गर्ने भए पनि अन्य सरकारी भवन भने एकै ढाँचामा निर्माण हुने र एउटै भवनमा दुईभन्दा बढी कार्यालय सञ्चालन हुने उनले बताए ।

नवलपुरमा सङ्घीय सरकार मातहतका २१ तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका ११ वटा कार्यालय रहनेगरी डिपीआर संशोधन गरिएको खड्काले बताए । सरकारी अड्डासँगै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचनासमेत यहाँ निर्माण गर्ने योजना छ । यी संरचना निर्माणका लागि चार वर्ष पहिले योजना अघि सारिएको थियो ।

“नमूना सदरमुकाम निर्माणको अन्तिम लागत तयार पारेर चार महिनाअघि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पेस गरेका छौँ”, उनले भने, “बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण लागत स्वीकृत भएको छैन ।”

सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएर लागत स्वीकृत हुने बित्तिकै काम सुरु गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । बहुवर्षीय बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा गत आवमा नमूना सदरमुकामका लागि बिनियोजित बजेट फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए ।

“गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नमूना सदरमुकामको भवन निर्माणका लागि रु १० करोड तथा सडक निर्माणका लागि रु ३३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो” उनले भने, “बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चित नहुनु, इआइए स्वीकृत नहुनु तथा लागत स्वीकृत नहुनुका कारण काम हुन सकेन र उक्त बजेट फ्रिज भयो ।” खड्काका अनुसार चालु आव २०८०÷८१ मा समेत भवन निर्माणका लागि रु २० करोड तथा अन्य पूर्वाधारका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

“इआइए स्वीकृत तथा बहुवर्षीय बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएपछि हामीले ठेक्का निकालेर नमूना सदरमुकाम निर्माण सुरु गर्छौं”, सूचना अधिकारी खड्काले भने । नवलपुरमा नमूना सदरमुकाम नबन्दा अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी जीतनारायण महतोले बताए ।

जिल्लामा सञ्चालित सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले घरभाडाबापत मात्रै मासिक रु १० लाखभन्दा बढी बुझाउने गरेका महतोले जानकारी दिए ।