मापदण्डको बेवास्ता गर्दै नवलपुरमा अबैध बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन

नवलपुर । नवलपुर जिल्लामा बिना दर्ता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) बिना अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन उधोग (वास प्लान्ट) उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालनमा छन्। उद्योगहरूले बिना दर्ता र वातावरण मुल्यांकन बिनै अबैध तरिकाले उद्योग संचालन गर्दै आएका हुन ।

स्रोतका अनुसार, वास प्लान्ट सञ्चालकहरूले स्थानीय नेतादेखि जन प्रतिनिधि सम्मका समर्थन पाएका छन्। कतिपय सञ्चालकहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भने केहीले जनप्रतिनिधिहरूको संरक्षण पाएका छन्। “हामीले प्रशासनमा पटक–पटक गुनासो गर्‍यौं, तर नियन्त्रण हुन नसकेको बिनयी त्रिबेणीका एक स्थानीय बासिन्दाले दुखेसो पोखे ।

नवलपुरमा बिना दर्ता झन्डै एक दर्जन बढी बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको स्रोतको दाबी छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरको अभिलेखमा २०७४ साल यता एक वटा पनि बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता नभएको देखिन्छ। तर पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा झन्डै ४९ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ तर एकिन डाटा भने कार्यलयसँग छैन ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका निमित्त प्रमुख निर्मल राज बरालका अनुसार, “२०७४ सालमा नवलपुरमा कार्यालय स्थापना भएयता एक वटा पनि बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छैनन्। सिङ्गो जिल्ला हुँदा परासीमा २५ वटा उद्योग मात्रै दर्ता भएको अभिलेख छ। तर कार्यालय नवलपुर आएपछि एक दर्ता पनि देखिएको छैन,” उनले भने ।

बरालका अनुसार २५ वटा उघोगको मात्रै अभिलेख कार्यलयमा छ । बाँकी उद्योगको अभिलेख कार्यलयमा नभएको उनले बताए । केही उजुरीहरू कार्यालयमा आएका छन् र ती विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले अबैध रुपमा संचालन भईरहेका उद्योगबारे बताउन चाहेनन।

पछिल्ला वर्षहरूमा नवलपुरका बिनयी त्रिबेणी, मध्यबिन्दु, कावासोती , हुप्सेकोट, र गैडाकोटमा गरी झन्डै १९ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग थपिएका छन्। तर तीमध्ये कति उद्योग कहाँ सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क न स्थानीय तहसँग छ, न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा, न त जिल्ला अनुगमन संयन्त्रसँगै स्पष्ट विवरण उपलब्ध छ। ती कार्यलयहरूले उपलब्ध गराउने विरण नै फरक फरक हुँदै आईरहेका छन् ।

अधिकांश उद्योगहरूले न त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गराएका छन्, न त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। नियमनविहीन रूपमा ती उद्योगहरू सञ्चालनमा रहँदा वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्ने जोखिम बढ्दो छ।

‘सरकारले नियमन गर्न सकिरहेको छैन, अनि यस्ता उद्योगले नदीजन्य स्रोतको दोहन मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेका छन्’, एक पूर्वजनप्रतिनिधिले भने, ‘केही उद्योगहरू शक्तिशाली व्यापारी र राजनीतिक पहुँच भएका समूहहरूको संरक्षणमा वर्षौंदेखि अवैधानिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वातावरणमा गम्भीर असर पार्दै आएका यस्ता उद्योगहरूले स्थानीय खोलानाला र सार्वजनिक स्रोतसाधनको बिनानियन्त्रण दोहन गरिरहेका छन्। तर पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले न त कुनै कारबाही अघि बढाएका छन्, न त नियमित अनुगमन नै गरेका छन्।’

स्थानीयवासीहरूका अनुसार ती उद्योगहरूको धुलो र प्रदूषणका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। “उद्योगको धुलोले बास बस्नै मुस्किल भएको छ। खोलाको दोहनका कारण सिँचाइका लागि पानी नै छैन, खेतीसमेत सुक्दै गएको छ।” बिनयी त्रिबेणी १ का स्थानीयले गुनासो गरे ।

बिनयी त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले हाल गाउँपालिकामा १९ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालित भएको बताए । “गाउँपालिकाको अभिलेखअनुसार सबैभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन उद्योग यहीँ छन्,” अध्यक्ष गिरीले भने, “यिनीहरूले वातावरणीय मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा दुई/दुई वर्षमा गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ।”

उनका अनुसार, धेरै उद्योगहरू गाउँपालिकामै दर्ता भएका छन् तर ती उद्योगहरूले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा समेत दर्ता हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। “के के प्रक्रिया पुरा भएको छ भनेर हामी पनि बुझ्दैछौं,” उनले भने।

उद्योगहरूले स्थानीय तहमा कर तिर्ने व्यवस्था भए पनि तीमध्ये धेरै उद्योगहरूले कर तिरेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे गाउँपालिकाले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। अध्यक्ष गिरीले यस विषयमा स्पष्ट जानकारी नभएको र गाउँपालिकाले कर संकलन तथा वातावरणीय अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन तयारी गरिरहेको बताए।

नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार, यस्ता किसिमका खानी तथा प्रशोधन उद्योगहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्नेछ। यसबाहेक हरेक दुई वर्षमा वातावरणीय प्रतिबेदन नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ।

तर अधिकांश उद्योगले यी कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। वातावरणमा पर्ने प्रभाव, नदीजन्य स्रोतको दोहन, र ढुवानीका कारण धुलो तथा आवाजको प्रदूषण गाउँपालिकामा बढ्दै गएको स्थानीयबासीको आरोप छ ।

गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण तथा कर संकलनमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न चुनौती भोगिरहेको अध्यक्ष गिरीले स्वीकार गरे। “हामीले नियमअनुसार चलाउन खोजिरहेका छौं,” उनले भने, “तर कतिपय उद्योगहरूले प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको भए त्यसका लागि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वातावरण विभाग र स्थानीय तहहरू समेत जिम्मेवारी पन्छ्याउँदै बसेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार ती उद्योगहरूले न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) जस्ता कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेका छन्, न नै राजस्व तिरेका छन्।

एक जिम्मेवार स्रोत भन्छन्, “यी उद्योगहरू राजनीतिक र आर्थिक पहुँच भएका समूहहरूको मिलेमतोमा सञ्चालनमा छन्। त्यसैले अनुगमन गर्ने निकायहरूले बोल्न पनि नसक्ने अवस्था छ। धेरैजसो उद्योग दर्ता नै नगरिकन सञ्चालित छन्।”

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नवलपुरका अनुसार जिल्लाका कर योग्य अधिकांश उद्योगले आवश्यक कर विवरण नबुझाउँदा राज्यको राजस्व संकलनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा सञ्चालित उद्योगमध्ये जम्मा १३ उद्योगले मात्र आवश्यक कर विवरण बुझाएका छन्।

प्रमुख कर अधिकृत रामबहादुर कार्कीका अनुसार उद्योगहरूले पटक–पटक सूचना दिँदासमेत अटेरी गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। “हामीले सूचनामार्फत पटक–पटक उद्योगहरूलाई कर विवरण बुझाउन आग्रह गरेका छौं,” उनले भने, “तर धेरैजसो उद्योग सम्पर्कमै आउँदैनन्। कतिपय उद्योगहरू स्थलगत अनुगमनको क्रममा बन्द भेटिन्छन् भने कतिपयमा सञ्चालकहरू नै भेटिँदैनन्।”

कार्कीका अनुसार कार्यालयले उद्योगहरूलाई एसएमएस, लिखित सूचना तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ। “केही उद्योग सञ्चालकहरू अहिले आएर सम्पर्कमा आएका छन् भने केही उद्योगहरू सम्पर्कमा आउने क्रममा छन्,” उनले जानकारी दिए।

उनले उद्योगहरूले कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जिल्ला स्तरमै कर संकलन प्रभावित भएको बताए। “हामीले नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं तर सहकार्य नगर्दा चुनौती थपिएको छ,” प्रमुख कर अधिकृत कार्कीको भनाइ छ।

नवलपुरमा दर्ता भएका सयौं साना–ठूला उद्योगमध्ये अधिकांशले कारोबार गरे पनि कानुनी रूपमा कर विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यस्ता उद्योगहरूलाई दर्ता खारेज गर्ने, जरिवाना लगाउने र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको कार्कीले बताए ।

यस्ता उद्योगहरूले वातावरणमा गम्भीर असर पार्नुका साथै स्थानीय खोलानालाहरूमा व्यापक दोहन गरिरहेका छन्। तर पनि सम्बन्धित निकायले न त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छ, न त नियमित अनुगमन नै गरिएको छ।

वातावरणीय कानुनअनुसार ५०० मिटर भित्र बस्ती वा विद्यालय भएमा क्रसर तथा वास प्लान्ट सञ्चालन गर्न पाइँदैन। तर सूचीमा उल्लेखित धेरै उद्योगहरू विद्यालय, खोलानाला र बस्ती नजिकै सञ्चालित छन्।

नवलपुर जिल्लाका बिनयी त्रिवेणी, मध्यबिन्दु, हुप्सेकोट, कावासोती र गैडाकोट क्षेत्रमा विभिन्न अवैध उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालनमा आएका छन्। यी उद्योगहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरी संचालनमा छन्, जसले कानुन उल्लंघन मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएको देखिन्छ।

स्थानीय खोलाहरू — विशेष गरी नारायणी नदी, बिनयी खोला , गिरबारी खोला, चोरमारा र अरूण खोलाका सहायक खोलाहरू मार्फत गिटी/बालुवा जथाभावी उत्खनन भइरहेकाले खोलाहरूको बहावको दिशा परिवर्तन हुने, बगर कटान बढ्ने, र भू(स्खलन जस्ता घटनाहरू दोहोरिन थालेका छन्। विशेषगरी बिनयी त्रिवेणी, गिरबारी खोला र गैडाकोट र हुप्सेकोट क्षेत्रमा यो समस्या तीव्र देखिएको छ। भौगोलिक जोखिमस् भू-स्खलन, जमिन भासिने र सिँचाईको प्रणालीमा अवरोध जस्ता असर समेत देखा पर्न लागेकोछ् ।

जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका सभापति बाबुराम विश्वकर्माले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूमाथि अनुगमन सुरु गरिएको बताएका छन्।

सभापति विश्वकर्माका अनुसार गैडाकोटमा मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सञ्चालनमा रहेको एक उद्योगलाई बन्द गरिसकिएको छ। उनले भने, “हामीले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका अन्य बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको पनि चरणबद्ध रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौं। यदि मापदण्ड विपरीत भेटिएमा सम्बन्धित उद्योगमाथि कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ।”

उनले अनियमित र अवैधानिक रूपमा खोलानाला दोहन गरी सञ्चालन गरिएका उद्योगहरूले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पारेको, नदीजन्य स्रोतको दोहन बढाएको र स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा समेत प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे।

अहिले अनुगमन टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, वातावरण तथा खानीज सम्पदासम्बन्धी प्राविधिकहरूको टोली खटिएको छ। उद्योगहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९भ्क्ष्ब्० वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (EIA) बिना सञ्चालन गर्न नदिइने उनले बताए।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने सभापति विश्वकर्माको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरले केही बर्ष अघि अवैध उद्योगहरूको सूची बनाई २१ वटा वास प्लान्टहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द गराएको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेनीले २१ वटा उद्योग बन्द गराए पनि कागजात ‘समायोजन’को नाममा फेरि सञ्चालनको अनुमति दिएकी थिइन ।

वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक निष्क्रियता र राजस्व अपचलन-यी सबैको चक्रव्यूहभित्र नवलपुरका वास प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्न अब स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शी अनुगमन प्रणाली र नागरिक सतर्कता आवश्यक देखिएको छ।