काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
हिजोदेखि लगातार भएको सरकार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्ता ७ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको छ । यद्देपी राहत शिक्षकहरुले भने सहमति अस्वीकार गर्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । उनले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको उल्लेख गरे ।
संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिएको बताइन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको उनले बताइन्।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ देखि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन थालेका थिए ।
प्रतिक्रिया