उपेक्षा भएको गुनासो गर्दै द्वन्द्वपीडित महिला

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यबाट घोषणा भएका राहत, परिपूरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (डब्लुएचआर) द्वारा आज आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले राज्यको माथिल्लो तहमा रहेकाहरूले आफूहरूका माग र समस्याको सुनुवाइका लागि पटक–पटक धाउँदा पनि ध्यान नदिइएको बताएका हुन् ।

“द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोहीको युद्धमा हाम्रा परिवारका सदस्य मारिए । त्यसबेलाको विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । हामी सिंहदरबारका मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका मुख्यालयमा जाँदा प्रवेशद्वारबाटै अपमानपूर्वक फर्काइन्छ”, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार सङ्घका कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावतीले भने ।

कार्यक्रममा नुवाकोटकी विमला रिमालले युद्धकालमा आफ्ना पति नवराज रिजाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदादेखि हालसम्म बेपत्ता रहेको र आफूले साना दुई सन्तानलाई काठमाडौँमा खलासीगरेर र पछि ट्याम्पु चलाएर हुर्काउँदा राज्य र समाजबाट कुनै सहयोग नपाएको अनुभव सुनाइन् । दोलखाकी जमुना कार्कीले युद्धकै क्रममा श्रीमान् मारिँदा लास बुझ्ने मान्छेसमेत नपाएको र त्यसयता सरकारले बनाएका कानुन र कार्यक्रममा आफूलाई समावेश नगरिएको पीडा सुनाइन् ।

पर्वतकी जुनुमाया श्रेष्ठलेश्रीमान् मारिएको स्थितिमा सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सुविधा लिन जाँदा उल्टै पीडित हुनुपरेको बताइन् । अछामका धीरेन्द्र भण्डारीले द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्गता, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई उपचारलगायतको सुविधा दिन सरकारसँग राखिएका सात बुँदे मागको सम्बोधन नभएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता जीवन शर्माले द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका प्रभावित हुने भएकाले सबै राष्ट्रमा मानवअधिकारको संरक्षण र शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घबाट पारित प्रस्तावको प्रगति विवरण सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल सरकारबाट पारित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजबाट आवाज उठाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एकल महिला व्यवस्थापक राजीन रायमाझीले सरकारबाट निर्मित दोस्रो कार्ययोजनालाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहमार्फत राहत, परिपूरण र पुनःस्थापनाका लागि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।