काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई सिंहदरबार केन्द्रित गरेका छन् । गत पुस १० गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नै आफ्ना कामकारबाहीलाई परिणाममुखी र सिंहदरबार केन्द्रित गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो एक महिना सामान्यतया शनिबार र बिदाको दिनबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीले शनिबार र बिदाको दिनबाहेक प्रधानमन्त्रीले सधैँजसो सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक दिनजसो १० बजे आफ्नो कार्यकक्षमा आउने गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निरन्तर पाँचदेखि सात घण्टासम्म सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आउनुभएको छ ।” देशको आर्थिक विकास र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई कसरी सहज तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिँदै आएको उनले बताए । एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भावनाअनुसार नै काम गर्दै आएको निजी सचिव भण्डारीले बताए ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारको दोस्रो वर्ष नयाँ प्रतिबद्धता र कार्यशैलीसाथ सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूबाट ब्रिफिङ लिएर नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउने पहल पनि गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, शिक्षालगायतका मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग नियमित छलफल गरी जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन नदिन सजग गराउँदै आएका छन् । उनले लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेका १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल अनुमतिपत्र प्रदान गर्न निर्देशनसहित निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ‘लाइसेन्स’ छपाईका लागि खरिद गरी छ लाख स्मार्ट कार्ड ल्याइसकेको छ भने थप छ लाख ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको निर्देशनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकास सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिँदै जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क नबढाउन र वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको एफडब्लुडब्लु एमीबीच भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीलाई राहत मिलेको छ । यदि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको भए वैदेशिक राजगारीका लागि नेपालीलाई थप आर्थिक भार पर्ने थियो ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डामुक्त बनाउने प्रतिबद्धताअनुरुप कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदमा खुल्ला आवेदन गरेको छ र त्यसमा ४३ जना आकांक्षीले आवेदन गरेका छन् । त्यस्तै यही माघदेखि नै विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत आफ्ना ‘सर्टिफिकेट’ पाउने भएका छन् । निजी सचिव भण्डारीले भने, “प्रतिबद्धताअनुसार उहाँ भाषण र उद्घाटनमा नभई परिणाममा केन्द्रित हुनुभएको छ ।”
मन्त्री, सचिव र राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समस्याबारे जानकारी दिने र त्यस्ता समस्या सल्टाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अन्तक्र्रियाका एवं छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन पहल गर्दै आएका छन् ।
यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशनबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेका छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मुग्लिन–पोखरा सडक र नारायणगढ– बुटवल सडकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दिर्नेशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनअनुसार कामको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन काम भइरहेको छ ।”
पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा ६९ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न दुई सय २६ परियोजनामा २२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । यसबाट १२ हजार एक सय ६७ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लागि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाएर रु दुई करोड बनाएसँगै उल्लेखित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यस अविधमा दुई सय ११ नयाँ साना उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले रु १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट सात दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलाग्ने तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगमा पुँजीवृद्धिमा पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको र संसद्को गत अधिवेसनमा एउटा मात्रै ऐन पारित भएको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न एक सय नौवटा विधेयकका मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेर पठाएका विधेयकका मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा छन् । यीमध्ये अधिकाधिक विधेयक संसद्को विधेयक अविधवेशनका रूपमा बोलाइएको हिउँदे अधिवेशसनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले कम्तीमा ३५ वटाभन्दा बढी बिल सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तरको सक्रिय छलफल र निरन्तरको ताकेतापछि सबैजसो मन्त्रालयका काम चलायमान भएको देखिएको सकारात्मक नतिजा आउँदै गएको अर्यालले उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समयमा ठूला ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो दिँदै आएको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आयोजनालाई सफल तुल्याउने र बाँकी आगामी आवमा अगाडि बढाइने आयोजनालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना लगानी ढाँचाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुख, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थाहरूका प्रमुखलाई मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने नीति लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड छ ।
प्रतिक्रिया