१ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | February 13, 2026

मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने एक सय दुई जनालाई कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस



काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने एक सय दुईजनालाई कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन भएका कामबारे जानकारी दिँदै आयोगले नीतिगत सुधारका लागि १३ वटा सिफारिस गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार कानुनी कारबाही र विभागीय कारबाहीका लागि ७६ जनालाई सिफारिस गरिएको छ भने ६६ जना दोषीको नाम किटान गरिएको छ । साथै क्षतिपूर्तिका लागि ५९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

सो अवधिमा आयोगमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा एक सय उजुरी दर्ता भएका छन् । यस अवधि र अघिल्ला वर्षमा दर्ता भएकासहित तीन सय ५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले दर्ता हुन आएका उजरीमध्ये प्रमुख महासन्धिका आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित ४७ वटा छन् भने सबैभन्दा कम जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्नेविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गत एक उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीन सय ५८ जना पुुगेको छ । आयोगले स्थापनादेखि मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति/राहत उपलब्ध गराउन रु २८ करोड १३ लाख एक हजार एक सय ९७ सिफारिस गरी पठाएकामा करिब रु सात करोड बराबरको रकम निकासा भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०८०, सोमबार  ९ : ५१ बजे

New Chinese Ambassador Zhang Maoming Pledges to Deepen Strategic Partnership and Advance Shared Future Community

Kathmandu : Zhang Maoming, the newly appointed 23rd Ambassador Extraordinary

एउटै पार्टीलाई बहुमत दिएर इतिहास रच्ने समय आयो : रवि लामिछाने

तम्घास । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान

एन आई सी एशिया बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘एन आई सी एशिया साथी घर कर्जा’

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई हरसम्भव

गाउँ-गाउँमा गोकर्ण : मतदाताको उर्जासंगैका प्रश्नसँग साक्षत्कार गर्दै

गुल्मी । गुल्मी क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार तथा एमाले

निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

काठमाडौं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र