३ असार २०८१, सोमबार | June 17, 2024

बागमती प्रदेश : ७८ कानुन बनिसक्दा ४७ मूल ऐन भने पारित



हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा मार्फत हालसम्म ७८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुन मध्ये ७८ वटा कानुन मात्रै बनेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ८७ वटा विधेयक मध्ये ७८ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ । पारित भएका ७८ वटा विधेयक मध्ये ७७ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा मूल ऐन ४७ वटा रहेको छ भने ३१ वटा भने विभिन्न संशोधित ऐन र सालबसाली ऐनहरू रहेका छन् । सो अवधिमा २० वटा संशोधन सहित ऐन पारित भएका छन् भने १३ वटा सालबसाली विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले  बताए ।

प्रदेशसभाको हालसम्म १३ वटा अध्यादेशहरू जारी भएका छन् भने १० वटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए । सो अवधिमा ४ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू फिर्ता भएका छन् भने ३ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएको अवस्था छ । सो अवधिमा २ वटा कार्यविधि एक नियमावली र एक नियमावली संशोधन पारित भने भएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए  ।

जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा

बागमती प्रदेशसभामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि सेवा-सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतकहरूलाई तहगत रूपमा धेरै सेवा सुविधा छ भने सभाका अन्य पदाधिकारी र अन्य सदस्यलाई कम सुविधा छ ।

बागमतीका सभामुखलाई ६१ हजार ४८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र आवास सुविधा उपलब्ध छ । अन्य सुविधामा सञ्चार, यातायात, बत्ती-पानी तथा अतिथि सत्कारलगायत रहेको सभाको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखलाई सञ्चार सुविधा बापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ, सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, १५० लिटर सवारी इन्धन, मोबिल १० लिटर, बिजुली र पानीको बिल अनुसार भुक्तानी, अतिथि सत्कारबापत मासिक १० हजार रुपैयाँको सुविधा छ । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५०० रुपैयाँ, विदेश भ्रमणबापत २०० अमेरिकी डलर, १० लाख बीमा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सभामुखलाई छुट्टै सचिवालयको सुविधासमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । सभामुखले गठन गर्ने सचिवालयमा स्वकीय सचिवमा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरको एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना र सवारी चालक २ जनाको सुविधा रहने छ ।

उपसभामुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ, सञ्चार खर्च ३ हजार र आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

सचिवालय व्यवस्थापनबापत उपसभामुखले मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, १२५ लिटर सवारी इन्धन, मोबिल ५ लिटर, बिजुली र धारा प्रयोगबापत बिल अनुसार वा मासिक २ हजार रुपैयाँको सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।

स्वदेश भ्रमणबापत उपसभामुखलाई प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण बापत १७५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा प्राप्त हुन्छ भने उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा शाखा अधिकृतस्तरको एक कर्मचारी, एक कम्प्युटर अपरेटर र २ कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ ।

सभाका विपक्षी दलको नेताले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै, सञ्चार खर्च अन्तर्गत मासिक २ हजार रुपैयाँ, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ र फर्निचर खरिदबापत एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ सुविधा पनि विपक्षी दलको नेतालाई दिइन्छ ।

विपक्षी नेतालाई सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, मासिक रूपमा १२५ लिटर सवारी इन्धन, मोबिल ५ लिटर, बिजुली र धारा प्रयोगबापत बिल अनुसार वा मासिक २ हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमणबापत २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण बापत १७५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको बीमा सुविधाको व्यवस्था छ ।

स्वकीय सचिवालयका लागि शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी एक, कम्प्युटर अपरेटर एक, कार्यालय सहयोगी एक जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक एक जनाको सुविधा विपक्षी नेताले लिन्छन् ।

संसदीय समितिको सभापति, सत्तापक्षका संसदीय दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका  प्रमुख सचेतकले तलब सुविधा बापत ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन् भने बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

उनीहरूलाई सवारी साधनको सुविधाका साथै मासिक रूपमा सञ्चार खर्च २ हजार रुपैयाँ, आवास सुविधा बापत २५ हजार रुपैयाँ, फर्निचर खरिद बापत एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ, निजी सचिवालय व्यवस्थापन १ हजार ७५० रुपैयाँ, अतिथि सत्कार बापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ, मासिक रूपमा १२५ लिटर सवारी इन्धन तथा ५ लिटर मोबिलको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी बिजुली र धारा प्रयोग बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ खर्च, स्वदेश भ्रमण बापत दैनिक २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर, यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँको व्यवस्था छ ।

सचिवालयमा सुब्बासरहको स्वकीय सचिव र सवारी चालक एक जनाको सुविधा पनि छ । उनीहरूलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५४ हजार ५२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् भने सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक १ हजार २०० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारबापत मासिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि मासिक पारिश्रमिक (तलब) ५२ हजार २०० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । प्रदेशसभा वा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च बापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका) बापत मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ, आवास सुविधा बापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ, पाँच वर्षको एक पटक फर्निचर एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ, बिजुली र धारा प्रयोग गरेबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कारबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ, प्रदेशसभाको काममा भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर र यात्रा बीमाबापत प्रतियात्रा १० लाख रुपैयाँको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालय व्यवस्थापन गर्न नायव सुब्बा सरहका एक जना स्वकीय सचिवलाई ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिकको सुविधा पनि प्रदेशसभा सदस्यले पाउनेछन् ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  ८ : ०६ बजे

दार्जिलिङको नयाँ जलपाईगुडीमा रेल दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । भारतको दार्जिलिङको नयाँ जलपाईगुडी नजिकै एउटा मालगाडी कञ्चनजङ्घा

व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सक्छौँ र बदल्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको

मुकु सुवेदीको नयाँ गीत ‘डालीमा बसेछ चरी’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)

बुटवल । कलाकार मुकु सुवेदीको नयाँ लोक गीत सार्वजनिक भएको

लुम्बिनी प्रदेशका अण्डर १९ पुरुष भलिबल खेलाडी छनौट

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अण्डर-१९ भलिबल खेलाडी छनोट भएका छन्

गुलरिया-१२ बालविवाह मुक्त वडा घोषणा

बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकालाई बालविवाहमुक्त नगर पालिका बनाउने