१९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार | June 2, 2026

व्याजदरमा एकरूपता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडितको माग



बुटवल । बैंकको कर्जामा भएको भेदभावलाई बन्द गरी ऋणीलाई एउटै व्याजदर कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समितिले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित समन्वय समिति, रूपन्देहीले शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाह हुने कर्जाको व्याजदर एउटै हुनुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग राखेका छन् ।

समितिका अध्यक्ष दुर्गा पोख्रेलले आर्थिक संकटले व्यवसाय थला परेर सावा व्याज र किस्ता समेत रोकिन पुगेको बेला बैंकले बुद्धिमत्ता अपनाउन आग्रह गरे । कोरोना महामारी, विद्यमान आर्थिक संकटका कारण ऋणीहरुको बैंकलाई तोकिएको समयमा सावा र व्याज बुझाउन तिर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक मन्दी सकिएको मितिले ५ वर्षसम्मा कुनै पनि ऋणीले धितो लिला गर्न सूचना निकाल्न तथा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

कर्जा लगानीका बखत ऋणीसँग भएको सम्झोताको पाना नगरी आधारदर बढदा बिना सूचना व्याजदर वृद्धि गर्ने गरिएको बताउदै पोखरेलले आधारदर घट्दा व्याजदर नघटाउने कार्य तत्काल रोकेर ऋण सम्झौता भएको बखत कायम व्याजदर नबनाउनुपर्ने बताए । ‘दोहोरो अंकको चर्को व्याजदरका कारण ऋण प्रबाह हुन नसकी आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तो हुँदा अर्थतन्त्र सिथिल बनेको छ’ पोखरेलले भने, ‘अब व्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्छ । कर्जाको सावा तथा ब्याज भुक्तानी ढिलाई भएको नाममा बैंकहरुले आफू खुसी लगाउदै आएको प्यनाल्टी तथा हर्जाना तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट तोकिएको मितिमा सावा व्याज नबुझाएमा बारम्बार तनाव दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । वित्तीय संस्थाले मनोवैज्ञानिक दवाव दिदै सूचना प्रकाशित गरी कौडीको भाउमा जग्गा लिलाम गर्ने ऋणीहरु ठगिएका ऋणी चन्द्रेश्वर कडेलले बताए । वित्तीय संस्थाबाट पीडित रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा गरी ३० हजार जना नागरिक रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०८०, शनिबार  ५ : २० बजे

संविधान संशोधनका लागि ४४ हजार बढी सुझाव प्राप्त

काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान

३३ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले ३३ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को

न्यायसम्पादनमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रधान न्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश

“रुपन्देहीको पर्यटन उद्योगका अवसर र चुनौती” : पर्यटन नीतिमा आमुल परिर्वतनको खोजी

बुटवल । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरि सो

सांसदले अमार्यादित र आपत्तिजनक व्यवहार गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदको आइतबारको बैठकमा सांसद