काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गृह मन्त्रालयका लागि सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले अमनचयन कायम गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताए । उनले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एंव व्यावसायिक बनाइने बताए ।
उनले भने,‘सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेरको अवलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ । अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज गरी अत्याधुनिक बनाइने छ । अनलाइनमार्फत इभिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिनेछ ।’
प्रतिक्रिया