८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

भारतमा बिजेपीले बहुमत गुमाउने निश्चित !



काठमाडौं । भारतको लोकसभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ । आज बिहान ८ बजेदेखि शुरु भएको मतगणनाको अहिलेसम्मको गणनामा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत नल्याउने निश्चित भएको छ ।

५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमतको लागि २७२ सांसद आवश्यक हुनेमा भाजपा अहिलेसम्म २४१ सिटमा मात्र अगाडी रहेको छ । २०१९ को निर्वाचनमा भाजपाले ३०३ सिट जितेको थियो ।

त्यस्तै भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन भने अहिले २९४ सिटमा अगाडी रहेको छ ।

त्यस्तै विपक्षी दलको गठबन्धन इन्डियाले अहिलेसम्म २३२ सिटमा अग्रता बनाएको छ । इन्डिया गठबन्धनले भारतको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गालमा ठुलो अग्रता हासिल गरेको छ ।

सात चरणमा सम्पन्न भएको २८ राज्य र ८ केन्द्र शासित प्रदेशका ५४२ सिटमा लगभग ६५.१४ प्रतिशत मतदान भएको आयोगले जनाएको छ ।

भारतमा लोकसभाको निर्वाचन १९ अप्रिल देखि १ जुनसम्म गरि सात चरणमा भएको थियो । यो सन् १९५२ पछिको सबैभन्दा लामो निर्वाचन हो, सन् १९५२ मा निर्वाचन प्रक्रिया ४ महिनासम्म चलेको थियो । जहाँ सन् १९८० मा मात्र ४ दिनमा निर्वाचन भएको थियो । २०१९ को निर्वाचन ३९ दिनमा सम्पन्न भएको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित ४३ केन्द्रीय मन्त्री, १२ पूर्व मुख्यमन्त्री, ८ फिल्मस्टार र २ पूर्व क्रिकेटर चुनावी मैदानमा थिए ।

चुनाव सम्पन्न भएपछि सार्बजनिक भएका एक्जिट पोलले हाल सत्तामा रहेका नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामै रहने आकलन गरेका छन् । ५४३ सदस्यीय भारतको लोकसभामा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले ३५० देखि ४०० सम्म सिट जित्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै विपक्षी इण्डिया गठबन्धनले भने आफुहरुको कम्तिमा २९५ सिट आउने र मोदी सरकार बिदा हुने दाबि गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ३ : ५२ बजे

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका