२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान



मोरङ । अन्नको भण्डार मानिने कोशी प्रदेशमा हालसम्म १४ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । यहाँ दुई लाख ७६ हजार तीन सय ८३ दशमलव ७२ हेक्टर जमिनमा धान रोपिने भए पनि हालसम्म ३७ हजार आठ सय ८० दशमलव ३५ हेक्टर जमिनमा मात्र धान रोपाइँ भएको कोशी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । कोशीमा गतवर्ष असार १४ गतेसम्म १६ दशमलव ९६ प्रतिशतमा धान रोपाइँ गरिएको थियो ।

प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सबैधन्दा धेरै झापामा र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा धान रोपिने गरेको निर्देशनालयकी सूचना अधिकृत पूर्णमाया गुरुङले जानकारी दिइन । झापामा सबैधन्दा धेरै ७५ हजार सात सय ५९ दशमलव १८४ हेक्टरमा र सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा कम एक हजार दुई सय २५ हेक्टरमा धान रोपिने गरेको उनले बताइन । हालसम्म झापामा ११ दशमलव ३५ प्रतिशत, मोरङमा १०, सुनसरीमा ११, ताप्लेजुङमा २९ दशमलव ४०, सङ्खुवासभामा सात प्रतिशत, सोलुखुम्बुमा ३५, पाँचथरमा २९, इलाममा ३०, भोजपुरमा २७, तेह्रथुममा २५, धनकुटामा १२, उदयपुरमा १५ दशमलव २५ प्रतिशत, ओखलढुङ्गामा १२ दशमलव २५ प्रतिशत र खोटाङमा १३ दशमलव ४० प्रतिशत रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

असार १५ गते ‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइने तयारी रहेको कृषि विकास निर्देशनालय कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रकाशकुमार डाँगीले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा कम रोपाइँ भए पनि यसवर्ष धानमा हाल्ने रासायनिक मलको भने अभाव नरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा मोरङको जहदा गाउँपालिकास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङको आयोजनामा धान रोपाइँ कार्यक्रम राखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका प्रमुख रामदेव सिंहले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतको सहभागिता रहने प्रमुख सिंहले बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०८१, शुक्रबार  ५ : ०८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको