९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 26, 2026

अन्य जिल्लामा धान दिवस मनाउँदा बाँकेमा ३ प्रतिशत मात्र रोपाँइ



नेपालगन्ज । देशका अधिकांस जिल्लाहरुमा धान दिवस मनाइरहँदा बाँकेमा भने ४ प्रतिशत मात्र रोपाँई सम्पन्न भएको छ । मौसम विज्ञहरुले यस वर्ष ३ दिन अगावै मनसुन भित्रिएको र अधिक वर्ष हुने सूचना दिएका आधारमा समयमा रोपाँई गर्न तम्सेका बाँकेका किसानहरु, असार १५ सम्म पनि पानी नपर्दा निरास बनेका छन् ।

असार १५ गते बिहान सम्ममा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले ४ प्रतिशत मात्र रोपाँई भएको जानकारी दिएको छ । समयमा पानी नपर्दा रापाँई हुन नसकेको ज्ञान केन्द्रका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अनसि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले अघिल्लो वर्षहरुमा असार १५ सम्ममा १५ देखि २० प्रतिशत धान रोपाँई हुने गरेकोमा यस वर्ष पानी नपरेका कारण हुन नसकेको बताए । जेठ महिनामा पानी नै नपरेकाले ब्याड हाल्ने काम नै नभएको बताउँदै उनले भाद्रको पहिलो साता सम्ममा बाँकेमा रोपाँई सहिने अनुमान गरे । बाँकेमा ३४ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको उनले बताए ।

बाँके खजुरा ८ का किसान भगवानदिन थारुले मौसम विज्ञहरुले किसानलाई झुक्याएको बताए । छिटो मनुसन भित्रिएको समाचार सुनेर बिउ हालेकोमा बिउ खेतमै सुकेको उनले बताए । लामो समयको सुख्खाले बाँकेमा सामान्य हेण्डपम्प र मोटरमा समेत पानी आउन छाडेको छ ।

जिल्लामा ५७ हजार २५२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ५२ हजार ८३८ हेक्टरमा खेती गर्ने गरिएको छ । बाँकेमा १८ हजार ५७२ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाईको सुबिधा पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८१, शनिबार  १० : ५३ बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त