नेपालगन्ज । अहिले देश गठबन्धनमय छ । संघ, प्रदेश सरकार गठबन्धनबाट बन्ने र भत्कने गरेका छन् । यसरी गठबन्धन बन्ने र भत्कने किन भएको हो ? सामान्य नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन । आज गठबन्धनका कारण हाम्रा प्रदेशका सरकारहरु अन्यौलमा छन् । कतै बन्न सकेका छन् कतै बन्न सकेका छैनन । गठबन्धन एकातिर छ सरकार अर्कोतर्फ छ । यसबाट नेपाली जनताले नेपाली राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने ?
पक्कैपनि सामान्य रुपमा राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम मिल्नेहरुको बीचमा मोर्चा, गठबन्धन हुने गर्छ । विशेष राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि कुनै खास इस्युमा दलहरुवीचको कार्यगत एकता वा गठबन्धन जरुरी हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा नेपालमा गठबन्धन स्वार्थमा केन्द्रीत भएर विजातीय र अप्राकृतिक हुने गरेको छ । यो अराजनैतिक चरित्र हो । आज नेपालमा त्यहि भैरहेको छ ।
जनताले नजिकबाट कुनै पनि सरकारको अनुभूति गर्न पाउन सकिरहेका छैनन । जनताका दैनिक समस्याहरुसँग बढी सम्बन्धित हुन्छ स्थानीय निकाय आज राजनैतिक दलहरुको अखडा भएको छ । जनताका समस्याहरुलाई नजिकबाट बुझेको र भोगेको स्थानीय नेतृत्वले निर्वाचनमा कुनै दल विषेशको टिकटबाट निर्वाचित भएको भएपनि निर्वाचित भैसकेपछि सबैको साझा र स्वतन्त्र भएर स्थानीय जनताका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्न सकनु पर्दथ्यो । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला दल विशेष भएको भएपनि व्यवहारमा हुनु हुदैन । तर पछिल्लो समयमा राजनैतिक दलहरुमा मौलाईरहेको भागवण्डा, गठबन्धनको विकृत प्रवृत्तिले जनताका जनप्रतिनिधि पाउन गारो भएको छ ।
दलहरुले अपनाएको गठबन्धनको भागवण्डाको तौर तरिकाले स्थानीय होस या प्रदेश र केन्द्रको नै किन नहोस, सत्ताको रसोस्वादन गर्ने नियतबाट नै काम भएको छ । आज त्यसैको परिणाम दलहरुमा अनुशासन हराएको छ । पछिल्लो उदाहरण सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ, कोशीको परिणामलाई महसुश गर्न सकिन्छ । दलहरु गठबन्धनका नाममा जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि सत्ताको रसोस्वादन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तल्लिन भएको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले सम्म गठबन्धन सरकारको ढाँचामा पर्याप्त सहजता रहेको छ। यसमा एक–दुई पार्टीले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । गठबन्धन सरकारका लागि औपचारिक आवश्यकताहरू अपनाउन सके राम्रो हुन्छ। सबैभन्दा प्रष्ट आवश्यकता भनेको चुनावअघि नै गठबन्धन हुनुपर्छ । ‘सबैभन्दा ठूलो दल’को अभ्यासलाई अब परिवर्तन गरी ‘सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन पूर्व गठबन्धन’को सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुपर्छ । यसले कुनै बाधा बिना पक्ष परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ, जुन यस निर्वाचनमा धेरै हदसम्म देखिएको छ र अहिलेसम्म को कोसँग छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । निर्वाचन पूर्व गठबन्धन र औपचारिक गठबन्धनको घोषणापत्र पनि हुनुपर्छ ।
कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यक्तिगत घोषणापत्रमार्फत अवास्तविक र अव्यावहारिक वाचा गरेर गठबन्धनको सरकार हो र आफ्नो पार्टी त्यसको सदस्य मात्रै हो भनी छाड्न सक्छ । यो विज्ञापन को सबै सिद्धान्त को उल्लङ्घन हो । कुनै दलले पूर्ण बहुमत पाउँछ भन्ने मान्न नसकिने भए पनि सरकारको हिस्सा बनेमा पार्टीको नीतिगत स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मतदाताका रूपमा हामीसँग छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि वास्तविक साझा नीतिगत स्थिति र एजेन्डा निर्माण गर्ने चुनौतीसँग जुध्नुपर्छ ।
गठबन्धनको रूपमा मूल्याङ्कन गर्न र विजयी भएमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि यो आवश्यक छ । यी उपायहरूले सत्तारूढ गठबन्धनको प्रतिनिधित्व र जवाफदेहिता बढाउने छ । सायद हामीले यसभन्दा बाहिर जानुपर्छ र यी आधारभूत नियमहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनपछि कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नआएमा न्यूनतम मतसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई विकल्पका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था धेरै देशमा छ । विशेषगरी संघीय संरचनाको विकेन्द्रीकरणका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त छ । पक्कै पनि नेपाली सन्दर्भमा यी र अन्य विकल्पहरूको सान्दर्भिकतामा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ र यथास्थितिबाट टाढा जान थोरै गरिएको छ। तर, प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत यथास्थितिमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने सार्थक विकल्पहरू विचार गर्नुपर्छ ।
।
दलहरुले पछिल्लो समयमा अपनाइरहेको यो गठबन्धन र भागवण्डाको संस्कृतिलाई अब जनताले नै निस्तेज र निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । दलहरुले भागवण्डाका आधारमा तय गरेका नीति र विधिमा होइन जनताको म्याण्डेट अनुसार आफुलाई परिचालन गर्नेतर्फ आफुलाई अगाडी बढाउनु जरुरी छ । देशमा सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन र भागवण्डाको संस्कृति जति मौलाउँदै जान्छ, त्यसै अनुसार अराजनैतिक संस्कारको विकास हुदै जान्छ । त्यसैले सत्ताको रसोस्वादनका लागि गठबन्धन र भागवण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई जनताले दरिलो झापड दिनु पर्दछ । (लेखक वरिष्ठ पशु चिकित्सक तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापक हुन्)
प्रतिक्रिया