३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

गण्डकी प्रदेशमा सडक सञ्जाल बिस्तारमा उच्च प्राथमिकता



म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा २३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आवमा सञ्चालन भएका आयोजनामार्फत २३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ५५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, १४६.६३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, २२७.१३ किलोमिटर नाली, १७८ वटा कजवे र कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । सडकको सुरक्षाका लागि प्रदेशभर दुई लाख १९ हजार १४९.५४ घनमिटर टेवा पर्खाल, ४७ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत भएको छ ।

गत आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ मोटरेबल पुल, १९ झोलुंगे पुल र २५ भवन निर्माण गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ७१ दशमलव ७४ प्रतिशत अथवा रु आठ अर्ब ७३ करोड ९५ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ ।

आव २०७९/८० मा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले सो अवधिमा १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ सडक पुल, १२ झोलुंगे र चारवटा भवन निर्माण गरेको थियो । गत आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेर ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको, कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेकाले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा सुधार भएका मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा ९०१ किलोमिटर कालोपत्र, ६९६ किलोमिटर ग्राभेल, १०६ वटा मोटरेबल पुल र ८४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  ७ : ३३ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको