ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अब कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहने भएको छ । यसअघिसम्म उक्त समिति सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०८१ जारी गर्दै समितिलाई प्रदेश सरकारको संस्कृति र पुरातत्व मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त आदेश प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८१ असार ३० गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०८१ अनुसार पाथीभरा क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गरिएको छ । पूर्वमा सिरिजङ्ग गाउँपालिका-३ को हर्कटे डाँडादेखि फुङ्लिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोला सिम्बुसम्मको सम्पूर्ण भागलाई समितिभित्र राखिएको छ ।
यस्तै पश्चिममा फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-३ लिङ्खिम र वडा नं ४ तापेथोकको पाथीभरा मन्दिरबाट तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पाथीभरा क्षेत्रमा राखिएको छ । त्यस्तै उत्तरमा फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-४ र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ६ को सीमा क्षेत्र यसमा समेटिएको छ । दक्षिणमा फुङ्लिङ नगरपालिका-१० फुरुम्बुको गडीडाँडा, वडा नं ९ को देउराली, वडा नं ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा उत्तरको सम्पूर्ण क्षेत्र र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका-३ को दुधीले पश्चिम फुङ्लिङ नगरपालिकाको सीमाना समेटिएको छ ।
नयाँ गठन आदेशअनुसार, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुनेछ । यसअघि सङ्घीय संसद्का सदस्य समितिमा रहने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अब प्रदेशसभाका सदस्यहरू पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष, तथा समाजसेवी, बुद्धिजीवी र प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट तीन जना सदस्य रहने छन् । यी सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चार वर्षका लागि हुनेछ ।
प्रतिक्रिया