२९ असार २०८२, आइतबार | July 13, 2025

जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड



मोरङ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज बेलुकी सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले जनताले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिमा टेकेर उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रष्ट पारे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधान संशोधनमार्फत जनताले प्राप्त गरेको समावेशी, समानुपातिकको अधिकार कटौती भएमा सडकमा गएर प्रतिवाद गर्ने छौँ ।” उनले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे ।

प्रचण्डले भने, “पार्टीको मान्यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ पर्छ भन्ने अहिले पनि कायम रहेको छ ।” उनले उद्यमीहरूसँग विद्युत्को बाँकी रहेको राज्यको अर्बौं रकम छुट दिने चलखेल नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र लेखासमितिमा यस सम्बन्धमा आफ्ना सांसदहरूले सशक्त रुपमा कुरा राखेको जानकारी दिए । लेखासमितिको सभापति विगतदेखि प्रतिपक्षीलाई दिने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सभापति दिनुपर्छ र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८१, सोमबार  ९ : १४ बजे

रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र

विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लगिन्छ : महासचिव प‍ोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान

नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट सर्बसम्मत पारित

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट

एमाले विनाको देश र केपी ओली विनाको एमाले होस् भन्नेहरूको कामना पुरा हुँदैन : प्रधानमन्त्री

झापा । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलले

निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिमा ‘सभापति’ पद नै पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत