२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

पुल बेकामे बनेपछि रतुवा खोलामा डुङ्गाको प्रयोग



विराटनगर । मोरङ र झापाको सिमानामा रहेको रतुवा खोलामा अहिले दुईवटा डुङ्गा (नाउ) सञ्चालनमा आएका छन् ।

११ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको पुल बेकामे बनेपछि रतुवा खोलामा डुङ्गाको प्रयोग गर्न थालिएको हो । वर्खायाम सुरु हुनासाथ हुलाकी राजमार्ग हुदै झापा जाने र आउने यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु पर्छ । यो पुल आकासको फल आखा तरेर मर भनेजस्तै भएको छ । खोलामा पुल छ तर प्रयोग गर्न सम्भवै छैन् ।

मोरङको रतुवामाई, सुनवर्षी, रंगेली क्षेत्रका मानिस भद्रपुर जानुपरे भारतको बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतीय बाटोबाट जाँदा ३० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, जसका लागि करिब १ घण्टा लाग्छ । हाल खोलामा डुङ्गा चल्न थालेपछि मोटरसाइकलको ७० रुपैँया र साइकलको ३० रुपैँया लिने गरिएको स्थानीयले बताए । हाल दैनिक ३ सय देखि ५ सय जनासम्म दैनिक डुङ्गाको प्रयोग गरेर आवत जावन गर्ने गरेका छन् ।

हुलाकी राजमार्ग प्रयोग गर्नेलाई सहज हहोस भनेर २०६५ सालमा सिलान्यास गरिएको सो पुल २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो तर बाढीका कारण पुलको दुवै साइड बगाएको छ र पुल खोलाको बिचमा रहेको छ । उक्त पुल १० करोड ४१ लाख ९४ हजार ९२८ रुपैँया लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुल प्रयोगमा नआएपछि राज्यको करोडौँ रकम बलुवामा पानी भएको छ । निर्वाचनका बेला रतुवा खोलाको पाता फर्काउछु भनेर भाषण गर्ने नेताहरू जनताको सास्तीमा देखै नपरेको पिडितहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  १० : २४ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा