२४ फाल्गुन २०८२, आइतबार | March 8, 2026

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट आजै पारित गरिँदै



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामाको आजको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ । विधेयक आजै पारित गर्ने सदनको तयारी छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत कार्यसूची छ ।

कार्यसूचीअनुसार, त्यसअघि कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

पारित गर्नु  अघि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि बिधेयक पारित गरिन कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो । विधेयक यही साउन २४ गतेको समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्षपछि यो बिद्येयक संसोधनसहित पारित हुन लागेको हो । यो बिद्येयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाँ नयाँ ठाउँमा पुग्ने विश्वास राजनीतिक दलले लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  १२ : ३६ बजे

सुनसरी–१ मा श्रम संस्कृतिका हर्कराज राई निर्वाचित

धरान । सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट श्रम संस्कृति पार्टीका

काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्यो

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढ्न थालेको छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ को

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : गल्ती गर्नेलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे

राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई समावेश गर्न आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई ल्याउन