२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

प्रचण्डलाई रघुजीको जवाफ : प्रतिपक्षी दलको नेताको पद चाहिदैन भने जनार्दनलाई दिनुस्



काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटी देखाएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले प्रधानमन्त्री पद गएपछि प्रचण्डले औडाहा र छटपटी देखाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रचण्डले कांग्रेस(एमालेलाई लेखा समितिको सभापति नदिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गर्दै चाहियो भने प्रतिपक्षी दलको नेताको पद पनि लैजान गरेको आग्रहको जवाफ दिदै सांसद पन्तले त्यो पद माओवादी केन्द्रलाई दिएको भन्दै प्रचण्डलाई त्यो पद नचाहिने भए अर्को नेता जनार्दन शर्मालाई दिन सुझाव दिएका थिए ।

उनले भने, ‘संविधान त पढ्नुस् नेता ज्यु। प्रमुख पद तपाईँले खोजेर हामीले खोजेर पाउने पद होइन। संविधानले तपाईँको पार्टीलाई दिएको छ,’ उनले भने,‘आफूलाई नचाहिए छेउमै जनार्दनजी (जनार्दन शर्मा) हुनुहुन्छ उहाँलाई दिनुस्।’

पन्तले सामान्यतया प्रतिपक्षी दलले नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म सरकारको आलोचना नगर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त्यो परम्परा तोडेको आरोप लगाए ।

साथै सांसद पन्तले प्रचण्डकै कारणले देशले अस्थीरता भोगेको आरोप लगाउदै भने( ‘चाहिँदैन सत्ता भन्नुहुन्छ, चाहिँदैन सत्ता भन्नुहुन्छ। हिजो तीनचोटी घरी यता घरी उता, जता सत्ता उतै प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति तपाईँ होइन रु यो कुरा संसदभित्र स्थापित गर्ने व्यक्ति को रु तपाईँ स्वयम् होइन। तपाईँका कारण यो देशले अस्थिरता भोगेको होइन रुु

प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०८१, मंगलबार  ५ : ४९ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको