२५ असार २०८३, बिहिबार | July 9, 2026

बाल मन्दिरका जग्गा जमिनको पूर्ण संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन्, तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्ने बताएका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ुबाल मन्दिरका जग्गामा अरुले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ । धनी पूर्जाविना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गरे । ‘बाल सङ्गठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाए सरह सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ । उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’

सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् । हाल सो सङ्गठनको आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ भदौ २०८१, आइतबार  ५ : १० बजे

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या, यसको प्रवर्द्धन,

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट थारू विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा

जरिवाना नतिर्ने दुई लाखभन्दा बढी चालकको सेवा रोक्का

काठमाडौँ । दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारीचालकले जरिवानावापतको रकम

संविधान संशोधन कार्यदलबाट एमाले पनि बाहिरियो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधनको बहसका लागि