नयाँ मापदण्डबारे महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाईंदैन : मेयर बालेन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगर लाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेनले आफ्नो पोष्टमा नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने बताउदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्: 

आफै धामी, आफै झाक्री ।
१. कानुन बनाउने कसले हो ?
२. सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३. अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषददेखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपार्इंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा, तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले । ५० बर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदैछौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरिहाल्नेछौ त्यतिन्जेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।

बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्‌टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको हो।