२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शत्प्रतिशत विद्यार्थी पास



सुर्खेत । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले लिएको परीक्षामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका शत्प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

परिषद्ले यही असोज १ देखि ५ गतेसम्म एडभान्स एजुकेसन एन्ड इनोभेटिभ रिसर्च सेन्टर बबरमहल काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको परीक्षामा प्रतिष्ठानबाट पास आउट भएका ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ (बिपिएच)का विद्यार्थीहरू शत्प्रतिशत उत्तीर्ण भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार परिषद्ले आजै देशैभरिका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । “जनस्वास्थ्यमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका देशैभरिका ५१८ विद्यार्थीहरू परीक्षामा सम्मिलित भएकामा २३१ जना (४४ दशमलव ५९ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन्”, उपकुलपति रावलले भने, “यद्यपि जुम्ला प्रतिष्ठानबाट उक्त परीक्षामा सहभागी भएका १८ जना विद्यार्थीमा शत्प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । यसले प्रतिष्ठान परिवारलाई निकै गौरवान्वित तुल्याएको छ ।”

उनका अनुसार गुणस्तर कायम गर्न भूगोल बाधक हुन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने सन्देश प्रतिष्ठानबाट पास आउट भई परिषद्ले लिएको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरुको नतिजाले देखाएको छ । यसो हुनुमा राम्रो पाठयक्रम, योग्य शिक्षक, लगनशील विद्यार्थी र प्रतिष्ठानको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै हो । यो नतिजाबाट अब कर्णालीले देशलाई विशेषज्ञ चिकित्सक र जनस्वास्थ्यविज्ञ दिनसक्ने तथ्य उजागर गरेको उपकुलपति रावलले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८१, शनिबार  १० : ३८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको