२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कोशी प्रदेश सरकारले ‘जनतासँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने



मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनतासँग कोशी प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिला बल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईको संयोजकत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति मन्त्रिपरिषद्स्तरीय समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सिँचाइ नियमावली, २०८१ लाई कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोशी प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा र ‘साउदी फन्ड फर डेभलेप्मेन्ट’को सहलगानीबाट कार्यान्वयन हुने अत्याधुनिक सिँचाइ परियोजनाका लागि वार्ता र सहमति गर्न स्वीकृति दिने, जलवायु अनुकुलित बृहत् खानेपानी आयोजनामा कार्यरत ३३ कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौँ तहका निर्देशक डा वीरेन्द्रकमार मण्डललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा कामकाज, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, दशौँ तहका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा ज्ञानबहादुर बस्नेतलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाबाट प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सरुवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दशौँ तहका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा सुरेश मेहतालाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  १ : ०८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको