१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 15, 2026

अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्धाको संबैधानिक इजलासमा पेशी



काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा आज पनि पेशीमा चढेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सापकोटाको मुद्दा पेशीमा चढेको हो । सो मुद्दाको निर्णय आज सुनाउनका लागि पेशीमा चढाइएको हो । यद्यपि यसअघि पटक पटक निसु सरेको कारण आज पनि निर्णय आउने निश्चित भने रहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी परेको छ । लामो समयदेखि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा भएकाले बहस गरेर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै सुनुवाइ गरेको थियो ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै सोही मुद्दामा सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो । काभ्रे माओवादीको तत्कालिन नेतृत्वमा रहेका सापकोटा हत्यामा संलग्नता रहेको पीडित परिवारको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८१, बुधबार  १२ : ०० बजे

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य कामीद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा

सेन्सर बोर्डको सदस्यमा निर्देशक मनोज पण्डित नियुक्त

काठमाडौं । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को सदस्यमा

हेटौँडा-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य