‘प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिसक्यो’

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म ६० प्रतिशत आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिसकेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सरकारद्वारा हालसम्म सम्पादित कार्यबारे जानकारी दिनुहुँदै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का लगाउनुपर्ने तीन सय ५१ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीको ठेक्का आह्वान भइसकेको बताए । बाँकी योजनाको ठेक्का आह्वान प्रक्रियासमेत अन्तिमचरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशअन्तर्गतका सबै निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनानुसार कार्य सञ्चालन गरी समयमै प्रगति हासिल गर्न नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता गरिएको र सोहीआधारमा आफूहरू अगाडि बढिरहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले भनाइ थियो । “सोही कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धतानुसार ठेक्का आह्वान भएको हो । तीन सय १० मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका दुई सय १५ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल बजेटको चार दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ एक दशमलव ७१ प्रतिगत खर्च हुँदा यसले बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक सङ्केत गरेको छ”, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिमचरणमा रहेको जानकारी दिए । आयोजना पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन आयोजना बैंक निर्माण कार्य भइरहेको र आयोजना छनौट कार्यलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोजनासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न थालिएको उनले बताए ।

यसैगरी, मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न, कामको प्रकृति मिलाउन, मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयको पुनःसंरचनाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिव विक्रम शाह नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । प्रदेशमा स्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार तथा प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिलगायतका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रा डा भगवान् कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी कार्यारम्भ गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए ।

गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा कार्यविधि स्वीकृत गरी विद्यालय छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, ठेक्का लागेर पनि सन्तोषजनक रूपमा काम अगाडि बढाउन नसकेका बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका ३३ आयोजना पहिचान गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवनोत्सर्ग गर्ने सहिदहरूको सम्मान स्वरूप मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा तस्बिर राख्ने, सहिद परिवारका एक÷एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी रङ्गशाला वरिपरिको सडक तथा सुर्खेत विमानस्थल नजिकको पक्की नाला निर्माणलगायत कार्यलाई तीव्रता दिइएको, बागमतीलगायतका प्रदेशमा हालै गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारमा सघाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णयलगायत करिब २० बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो ।