६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार | October 23, 2026

कर्णालीमा एक हजार सात सय बढी नयाँ उद्योग दर्ता



सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा एक हजार सात सय ९५ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने त्यस्ता चार सय १० उद्योग खारेज भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दर्ता र नवीकरणको तुलनामा करिब एक चौथाइ हाराहारीमा उद्योग खारेज भएका छन् । सुर्खेतका एक सय ६६, जुम्लाका ८१, कालीकोटका ३७, सल्यानका ३५, दैलेख र जाजरकोटमा समान २८, रुकुमपश्चिमका २२, हुम्लाका सात र मुगुका छवटा उद्योग खारेज भएका छन् ।

अधिकांश सामान्य बासको व्यवस्था भएका होटल, रेस्टुरेन्ट, कृषि फार्मजस्ता साना उद्योग खारेज भएका निर्देशनालयका सूचना अधिकारी थीरबहादुर श्रेष्ठले बताए । उद्योग खारेज नगरिएपछि अर्को उद्योग खोल्न नपाइने, धेरै जरिवानामा परिने भएकाले साना लगानीमा सञ्चालित उद्योग धमाधम खारेज भएका उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा एक हजार सात सय ९५ वटा उद्योग नयाँ दर्ता भएको छभने दुई हजार ५५ वटा उद्योग नवीकरण भएका छन् । सल्यानमा एक सय ३२ नयाँ र दुई सय ३६ नवीकरण, जाजरकोटमा एक सय ५३ नयाँ र ८३ नवीकरण, रुकुमपश्चिममा एक सय र ७४ वटा उद्योग नवीकरण भएका उक्त निर्देशनालयले जनाएको छ ।

मुगुमा एक सय ११ नयाँ र ५१ वटा नवीकरण, सुर्खेतमा नयाँ छ सय ७१ र नौ सय २१ वटा नवीकरण भएका छन् । जुम्लामा दुई सय चारवटा नयाँ र दुई सय ३७ वटा नवीकरण भएका छन् । दैलेखमा एक सय ५६ नयाँ र एक सय ५६ वटा उद्योग नवीकरण गरिएको छ ।

कालीकोटमा एक सय २२ नयाँ उद्योग दर्ता र एक सय ३१ वटा नवीकरण भएका छन्भने डोल्पामा ९३ नयाँ र ७९ वटा नवीकरण, हुम्लामा नयाँ ५३ र ८७ उद्योग नवीकरण भएका निर्देशनालयले जनाएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८१, आइतबार  ११ : ०० बजे

मापसे र लापसे गरी सवारी चलाउने ९८२ चालक कारबाहीमा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा मादक पदार्थ तथा लागू पदार्थ सेवन

आहा रारा पोखरा गोल्डकप माघ पहिलो सातादेखि

कास्की ।आहा रारा पोखरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २६औँ संस्करण आगामी

भक्तपुरमा ४६औँ नेपालभाषा साहित्य सम्मेलनको रौनक

भक्तपुर । भक्तपुरमा उल्लेख्य जनसहभागितासहित ४६औँ नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन तथा

चीनको मरुभूमिमा फस्टाएको सीमापार मित्रता

बेइजिङ । अमेरिकी इतिहासका सेवानिवृत्त शिक्षक रोनाल्ड साकोल्स्की र चिनियाँ

हानि-नोक्सानी कोषको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्ने

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन