२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

मुक्तिनाथ लाइभस्टक र कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूबिच खरिद सुनिश्चितता सम्झौता



बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको पशु बधशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक र कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू बिच खरिद सुनिश्चितता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बिहीबार बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १० रामनगरस्थित पशु बधशालामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बुटवल उपमहानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरूको रोहवरमा खसीबोका खरिद सुनिश्चितता सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाकी अनुगमन महाशाखा प्रमुख तथा सुचना अधिकारी तुल्सा अर्यालले उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु खुवाउने उदेश्यले उपमहानगरसहित, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको लगानीमा बुटवलमा आधुनिक बधशाला निर्माण गरिएको भन्दै यसबाट बुटवलवासी मात्रै नभएर देशभरीका उपभोक्ता लाभान्वित हुने बताइन् ।

२०७० सालदेखि विभिन्न चरणमा छलफल तथा विधि र प्रक्रिया पुरा गरी बुटवलमा आधुनिक बधशाला निर्माण भएको भन्दै उनले स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रति उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश कुमार आचार्यले अहिलेसम्म यस क्षेत्रका १० सहकारी संस्थाहरूसँग सम्झौता भैसकेको जनाउँदै केही सहकारीसँग सम्झौताको क्रममा रहेको बताए । बधशाला पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वर्षििक दुई अर्ब रूपैयाँ शहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गई ग्रामीण जनताको जिवनस्तर माथि उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रिया समेत भएको बुटवल उपमहानगरपालिका अनुगमन शाखाका अधिकृत ठगिश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०८१, बिहिबार  ५ : ५९ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता