२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

त्रिविको सम्पति छानबिन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले आज प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोगका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

गत जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले यही मङ्सिर १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छानबिन समिति सक्षम व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले औंल्याएका निष्कर्षलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने बताए । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति ओलीको भनाइ थियो ।

संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिएका थिए । प्रतिवेदनले विसं २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरूसमेत सुझाएको छ । समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०८१, मंगलबार  ८ : ४० बजे

आफैले चलाएको ट्याक्टरले च्यापेर चालकको मृत्यु

पाल्पा । पाल्पामा ट्याक्छर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्न १५ सदस्य मस्यौदा

लीला भण्डारी राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लीला भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएकी

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घबीच छलफल

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै स्वर – वैचारिक विविधतालाई थाँती राखेर राष्ट्रियताको पक्षमा एक हौँ

काठमाडौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले वैचारिक विविधतालाई थाँती