२६ श्रावण २०८३, मंगलबार | August 11, 2026

रवि लामिछानेले बुझाए प्रभु बैंककाे ‘बैंक ग्यारेन्टी’, केही बेरमा रिहा हुदैँ



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीबापतको रकम बुझाएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६० लाख धरौंटीमा रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै लामिछानेले प्रभु बैंकको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीको रुपमा बुझाएका हुन् ।

कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका  रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले केहीबेर अघि आदेश दिएको हो । गत आइतबार देखी सुरू भएको बहस पछि न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने प्रतिवादी बनाइएकोले काठमाडौंमा पनि बयान लिएको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गत पुस २१ गते लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिए पछि सरकारी वकिल कार्याले उनीबिरूद्दसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त सहकारीबाट ६९० बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लामिछानेसहित माथी लागेको छ ।

यसअघि गत बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । योसँगै उनले दोस्रो पटक गरी १ करोड २५ लाख धरौटी बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०८१, बुधबार  ६ : ३५ बजे

India to Provide Rs 803 Million Grant for 8 Community Projects in Nepal

Kathmandu, August 11: The Government of India will provide grant

भारतको ८० करोड ३० लाख अनुदानमा नेपालमा ८ सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै

काठमाडौँ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र

एमाले र नेकपाद्वारा प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार तय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र