५ पुस २०८२, शनिबार | December 20, 2025

सहकारीलई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पारिने



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीलाई स्वनियमनमा लैजान आधार तयार पार्न लागिएको बताएका छन् ।

अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी कानुन बनाएर प्राधिकरणको विधिवत् स्थापना भएपछि राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मीलगायत सहकारी अभियानका अभियानकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सिद्धान्तअनुसार सहकारी आफैँ स्वयनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी स्वनियमनमा नबसे प्राधिकरणले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नियमन अघि बढाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवसमेत रहेका पोखरेलले बताए ।

शून्यमा सहकारीलाई स्वनियमन गर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले आधार तय गर्न लागेको जानकारीसमेत उनले गराए । विधिवत् सपथ गरी पदभार ग्रहण गरेर प्राधिकरणको पहिलो बैठक बसी १५ वटा निर्णयसहित अघि बढेको अध्यक्ष पोखरेले बताए । हाल बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरी छ सयभन्दा बढी सहकारीकर्मी जेलमा बसेको र एक हजार पाँच सय जना सहकारी अभियानकर्मी बेपत्ता भएको जानकारी पनि उनले गराए ।

सहकारीमा बचत गरी पैसा नपाएकालाई बचत फिर्ता गराउने आधार तयार गर्न पनि प्राधिकरणले काम गर्ने जनाइएको छ । तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका करिब ३४ हजार सहकारीमा सुशासन कायम गराउनु प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको पनि अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र समयमा गठन हुन नसक्दा सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको बताइन् । कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन भएपछि सहकारीमा डुबेको पैसा उठ्न थाल्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी समस्या समाधान गर्न भनी आएको अध्यादेशमा बचत फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख हुन नसकेको बताए । सदस्य र शेयर सदस्य भनी फरकफरक उल्लेख गरिएकाले दुवैको परिभाषा आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । बचत र ऋणको कारोबार गर्ने तथा अन्य सहकारीबीच फरक छुट्याउनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालले जोड दिएका थिए ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेपाल (प्रोस्कुन) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले अध्यादेशमा कार्य क्षेत्रका आधारमा सीमा तोकिनुु उचित नभएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्को जिल्लामा भएको जायजेथा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०८१, शुक्रबार  १ : १६ बजे

बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार

बागमती । बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही पुसको तेस्रो साता बोलाउने

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना – ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति

म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक

जेनजी सहिदकी आमाको सन्देश – ‘सरकारले जनताको भलो गरोस्’

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी–८ का उमेश

देउवाले पार्टी उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दै

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टीका उपसभापति तथा

काठमाडौंमा आज नेकपाको एकता सन्देश सभा

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आज शनिबार काठमाडौंमा एकता