२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

संघीयताले विकासको ढोका खोलेको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य



अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा साना आयोजनालाइ कटौती गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले शितगंगा नगरपालिका(२ सितापुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले साना योजनालाइ निरुत्साहित गर्दै बजेट निर्माण गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएका हुन् ।

‘साना आयोजनालाइ निरुत्साहित गर्नेगरी तयारी गर्दै छौं,’ उनले भने -‘उपलब्धि देखिने आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन ।’

उनले प्रदेश सरकारले मझौला खालका आयोजनालाइ सम्पन्न गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । प्रदेश स्थापना भएपछि विकास निर्माणको कामले गति लिएको बताउदै उनले यी उपलब्धि देख्न नसक्नेहरुले गलत भास्य खडा गर्न खोजेको बताए ।’संघीयताले विकासको ढोका खोलेको छ । देख्न, हेर्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने-‘म सप्रमाण भन्न सक्छु जता फर्केर हेर्दा पनि सञ्चालन भइरहेका आयोजना प्रदेशकै हुन । प्रदेशको काम छैन भनेर गलत भास्य खडा गरिदैछ । किमार्थ त्यस्तो होइन ।’

शितगंगा नगरपालिका भूगोलको रुपमा ठुलो हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको र समस्या समाधानका लागि सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए ।’समस्यको बारेमा जानकारी छ । आशा भरोसालाइ सकेसम्म सम्बोधन गर्ने छौं,’ उनले भने, -‘देश सरकारले हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ।’ यस्तै उनले राजनीतिक अस्थिरताले समस्या सृजना भएको र अहिले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले विकास निर्माणको कामले गति लिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ८ : १७ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको