३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 13, 2026

प्रक्रियागत कारणले रोकिएका अध्यादेश छिट्टै स्वीकृत हुन्छन्- गृहमन्त्री लेखक



काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत कारणले स्वीकृत हुन ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय ऐशोसिएसन नेपालको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दैै मन्त्री लेखकले सरकारले व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको बताउँदै छिट्टै सदनबाट स्वीकृत हुने बताएका हुन् ।

‘केही प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ढिलाइ भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘हामी समयभित्रै सदनले स्वीकार गर्ने र प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानून बनाउँछौं ।’ त्यसैगरि उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजि क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । ‘हाम्रो संविधानले पनि तीन खम्बे अर्थ नितिको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘निजि क्षेत्रका लागि सरकारले व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न लागेको छ ।’ उनले शिक्षा,स्वास्थ्यको क्षेत्रका केहि छैन भन्ने भाष्य निमार्ण भएको बताउँदै लोकतन्त्रका कारण मुलुकमा थुप्रै विश्विद्यालय स्थापना भएको बताए । उनले सरकारले शिक्षा विधेयक पनि यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताए ।

निजि तथा आवासीय विद्यालयहरुले आफुभित्र भएका समस्याहरु स्वःनियमन गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उनले कांग्रेस र एमाले समीकरण कोही नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै नबनेको बताउँदै देश विकासको लागि स्थिर सरकार बनाएका बताए ।  ‘अहिलेको समीकरण सरकार बनाउनको लागि सरकार र केही नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै बनेको होइन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘हामीले मुलुकमा स्थिर सरकार स्थापित हुन सकोस र त्यो सरकारले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र उन्तिको यात्रामा अघि बढाउनको लागि बनाएके हो ।’

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ५ : ३२ बजे

अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ का

पाल्पामा ८४२ एचआइभी सङ्क्रमित : नियमित औषधि सेवन गर्ने ३५४ जना

तानसेन । जिल्लामा हालसम्म ८४२ जना ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस (एचआइभी)

आइएमई २६ औँ वर्षमा, रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं। नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बनेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विधान संशोधन

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा