काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा विपक्षीदलका ७ सांसदले अस्वीकृतको प्रस्ताव गरेपनि प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ध्वनीमतका आधारमा यो अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । यो अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ७ जना सांसदको अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेकोमा ती प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
विपक्षी सांसदको प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृति प्रदान गरेको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।
अब सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया