१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 2, 2026

‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकमा सरकारको नियतमा खोट’



नेपालगन्ज । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरुले विधेयक पेश गर्ने सरकारको नियतमा खोट देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न सरकार उद्देत रहेको आरोप लगाए ।

पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले राखेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समाजिक सञ्जाल विषयक बिचार मन्थन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भएपनि त्यसका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै सरकारले धाबा बोल्न खोजेको आरोप लगाए । लोकतन्त्रकै लागि अनवरत लडेका राजनीतिक दलहरु नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिपक्षमा देखिनु निन्दनिय रहेको वक्ताहरुले औल्याए ।

कार्यक्रममा अवधारण प्रस्तुत गर्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष झलक गैरेले सरकारले छद्मभेषमा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले संबिधानमै भएको प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरोकारवालाईलाई पन्छाएर छद्मभेषीरुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक फिर्ता गरेर शुन्यबाट सरोकारकावा निकाय, कानुनबिद, मानवअधिकारकर्मीहरुसँगको परामर्शमा पुनः विधेयक ल्याउन उनले माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ईश्वरी ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेपनि जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको अराजकतालाई नियमन होईन प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । विधेयक पूर्णरुपमा खराब नभएको तर्क गर्दै ज्ञवालीले सरोकारवालाको सुझाव लिएर बिधेयक सम्पादन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगन्ज कार्यालयकी प्रमुख द्वारीका अधिकारीले विधेयकको नियत राम्रै भएपनि सरोकारवालाको सुझाव र उनीहरुसँग छलफल नगरि ल्याईँदा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइन् । उनले सुझाव र छलफल नसमेटी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषी चौलागाईले बिना शर्त सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर शुन्यबाट बिधेयक ल्याउन माग गरे । उनले महासंघ विधेयकको बिपक्षमा रहेको जनाउँदै पत्रकार महासंघले यथास्थितीमा विधेयकलाई स्वीकार नगर्ने बताए ।

महासंघका बाँके शाखा अध्यक्ष नवीन गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्ष निरज गौतम, पत्रकार आरिफ अन्सारी, साबित्री गिरी, नरेन्द्र गापा लगायतले धारणा राखेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ५ : ०४ बजे

थप १९ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुक्रबार थप १९ जना डाक्टरको

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ, पौडेलले सम्हाले जिम्मेवारी

काठमाडौँ । चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी सेवानिवृत्त हुन लागेका सशस्त्र

पहिरोले डोजर पुर्दा चालकको मृत्यु

म्याग्दी । यहाँको रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगमा आज पहिरोले डोजर पुर्दा

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी

पञ्चशील र चार आर्य सत्य सिद्धान्त राष्ट्रिय एकताका मार्गनिर्देशक हुन् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा पनि