२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा रहेको पाइएको छ । विभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका चार सय ४४ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।

बुवाआमा हुँदाहुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालको भनाइ छ । कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा रहेका १२ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

हिमाली नवीन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिकासम्बन्धीको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, सहभागीले गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी र अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका परिवारबाट विछोडिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । पारिवारिक विछोडले बालबालिमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सबैपक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

हिमाली नवीन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनले गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताइन् ।

सन् २००६ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्कमा नौ सय ६७ बालबालिका उद्धार भएका र तीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका छन् । उनका अनुसार २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् । संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविष्यमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८१, बुधबार  १० : ४२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको