२५ मंसिर २०८२, बिहिबार | December 12, 2025

शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अठार प्रतिशत



काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ अर्ब २४ करोड तीन लाख ८७ हजार अर्थात् १७.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आज मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयका निम्ति रु ९१ अर्ब ३५ करोड २३ लाख विनियोजन भएकामा सङ्घतर्फ ६८ अर्ब २५ करोड ८३ लाख ३९ हजार भएको थियो । विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु चार अर्ब ४२ करोड ३८ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १६ हजार छुट्याइएको थियो ।

हालसम्म चालुतर्फको खर्च २५ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छभने पुँजीगततर्फको खर्च १७ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा शहरी विकास मन्त्रालय (सङ्घीय कार्यालय)बाट कार्यान्वयन हुने तीन हजार ७१६ वटा नयाँ कार्यक्रममध्ये जम्मा एक हजार ६२३ वटा कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

बोलपत्र आह्वान भएका एक हजार ६२३ वटा कार्यक्रममध्ये पनि एक हजार ९८ वटा कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता भएको छभने १२४ वटा पूरा भएका छन् । यसैगरी, बाँकी दुई हजार ९३ वटा कार्यक्रममध्ये २८८ वटा कार्यक्रम बहुवर्षीय स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीका अनुसार एक हजार ४५९ वटा पुराना (क्रमागत तथा बहुवर्षीय स्वीकृत कार्यक्रम)मध्ये चालु आवमा जम्मा २८० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी, ३३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १६२ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यसैवर्ष संविधान दिवसका दिनदेखि आगन्तुकका निम्ति खुला गरिएको धरहराको अवलोकन एक लाख ३० हजारभन्दा बढीले गरेका र त्यसबाट रु दुई करोड ३७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको उक्त मन्त्रालयले जानाकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०८१, मंगलबार  १ : ५४ बजे

पाल्पामा ज्येष्ठ नागरिक स्कुल सञ्चालन

पाल्पा । यहाँको रामपुर नगरपालिका–५, स्थित रामघाटमा ज्येष्ठ नागरिक स्कुल

‘पार्टीमा विद्यमान व्यक्तिवादी चिन्तन अन्त्य गर्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक’

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीलाई

प्रधानमन्त्रीसमक्ष जेनजी आन्दोलनको क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको

चुनाव हुन्छ, सही र सक्षम नेतृत्व छनोट गरौं : मन्त्री घिसिङ

वीरगन्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात