२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

एमबीएल इक्विटी फण्डका सम्पूर्ण इकाइहरु समय अगावै पूर्ण बिक्री



काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक कोष प्रबद्र्धक रहेको तथा माछापुच्छ्रे क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एमबीएल इक्विटी फण्डका सम्पूर्ण इकाइहरु आवेदन बन्दहुने मितिको अन्तिम दिनको कार्यालय समय सकिनु अगावै पूर्ण रुपमा बिक्री भएका छन् । २०८१ फागुन २२ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरिएको एमबीएल इक्विटी फण्डको अन्तिम आवेदन मिति २०८१ चैत ७ गते सम्म तोकिएको थियो ।

एमबीएल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन हुने १२ वर्षे बन्दमुखी प्रकृतिको एमबीएल इक्विटी फण्डको प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्रीमा ल्याइएको थियो । यस फण्डले बिज पूँजी वापत १५ प्रतिशत इकाई मध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ६८ लाख इकाई कोष प्रबद्र्धक कम्पनी माछापुच्छ्रे बैंकलाई र १ प्रतिशत अर्थात १२ लाख इकाई योजना व्यवस्थापक कम्पनी माछापुच्छ्रे क्यापिटललाई सुरक्षित गरि बाँकी रहेको १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको थियो ।

इक्विटी फण्डमा उत्साहजनक सहभागिता जनाई योजनाको निष्काशनलाई सफलता पुर्वक सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नु भएकोमा लगानीकर्ताहरुका साथै यस निष्काशनलाई सहयोग गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि., सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, मिडियाकर्मीलगायतलाई कोष प्रबर्धक माछापुच्छ्रे बैंक एंव कोष व्यवस्थापक माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८१, बिहिबार  ९ : ११ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको