२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

युद्ध विराम उल्लङ्घनको आरोप-प्रत्यारोपमा भारत-पाकिस्तान



नयाँदिल्ली । भारत र पाकिस्तान दुवैले एक अर्कालाई युद्ध विराम भङ्ग गरेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री विक्रम मिस्रीले भारत अधीनस्थ काश्मीरमा विस्फोटको आवाज सुनेको बताए। उनले बारम्बार युद्ध विराम उल्लङ्घन भएको आरोप समेत लगाए ।

त्यसको केही समयपछि नै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले आफूहरू युद्ध विरामको पक्षमा अडिग रहेको बताउँदै भारतले कुनै स्थानमा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।

यी दुई देशबीच पछिल्लो चार दिन यता भएको झडप दशकमै सबै भन्दा खराब झडप थियो । २२ अप्रिलका दिन कश्मीरको पहलगममा आतङ्कवादी हमला भएपछि यसको विरुद्धमा गत साता भारतले आक्रमण सुरु गरेको थियो । यस क्रममा धेरै मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण भएको थियो । पाकिस्तानले पहलगाम घटनामा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेको थियो ।

दुवै देश एक आपसमा युद्धको नजिक देखिएकै समयमा एकै पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो देशको मध्यस्थतामा युद्ध विराम भएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसको केही समयपछि नै भारतीय विदेश मन्त्रीले युद्ध विराम भएको बताउँदै यो सहमति गराउने कुरामा तीन दर्जन देश समावेश भएको समेत बताए । त्यसको केही घण्टापछि नै काश्मीरमा विस्फोटको आवाज सुनिएको बिबिसीले जनाएको छ ।

उनले भारतीय सेनालाई युद्ध विरामको बारे पूर्ण जानकारी दिइसकेको समेत बताए । त्यसको केही समय पछि नै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले युद्ध विरामका लागि पाकिस्तान तयार भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८२, आइतबार  ७ : २५ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको