कर्णाली । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीहरुले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दबाब दिँदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले पटक-पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीति-नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिइ विधेयक निर्माण गरेको उनको आरोप छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको सुर्खेत पश्चिममा अवस्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसका लागि उनीहरुका जायज माग पुरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए ।
विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक-पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले आरोप लगाए । उनका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटी छ । प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेपनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नभएको उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।
संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए ।
जस अनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता ग¥यो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह-संयोजक ओम प्रकाश नेपाली जानकारी दिए । उनले भने, “हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कँदैनौ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाई गरेको छैन । हामी यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौं ।”
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले संशोधित विधेयक सुधार गरेर ल्याइएको बताए । “हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै कमजोरी रहेका कुराहरू सुधार गर्ने भनेर विधेयक फिर्ता लिएको हो”, उनले भने, “सुधार गरेरै पुनः प्रदेशसभा दर्ता गराइएकाले आन्दोलन गर्नुको औचित्य छैन । सकेसम्म सबै कर्मचारी साथीहरुले काममा फर्केर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।”
प्रतिक्रिया