१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार | December 5, 2025

एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय



कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आज नै सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली-२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आफ्ना माग पूरा नभएका भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन् ।

सोमबार राति सङ्घ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै आज पनि व्यवसायीले देशभर यातायात बन्द गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८२, मंगलबार  ८ : १३ बजे

प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट आह्वान भएको सर्वपक्षीय बैठक आज

सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित

दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन

काठमाडौँ । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा

सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । बिहीबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा केही कमी आएको

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र, यस्तो छ कार्यतालिका

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा