३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक



कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२.८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौंँ अधिवेशन अन्तर्गत आजको नवौंँ बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।

कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी एक साता अघि उपचारका लागि अमेरिका जानु भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको प्रवर्द्धनका साथै दशौँं राष्टिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

अधुरा आयोजनाको अध्ययन गरी लगानी गर्ने, वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनेतर्फ जोड दिने, हुम्लाको सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनबाट निस्कने विद्युत्को रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, कर्णालीको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई विविधिकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, फलफूलखेती विकासका लागि स्याउ, ओखर र सुन्तला विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्ने, जेनजी पुस्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, साईबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम, दुर्गममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार  ६ : ५१ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको