३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जितेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल



काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सकेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुने बताएका छन ।

सोही वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको जोड रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगको ७५औं वार्षिकोत्सव एवम् हीरक जयन्ती समारोहमा आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी सुशासनको मर्म र भावना अनुरुप काम गरे मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको चाहना र आकांक्षलाई सम्बोधन गर्दै तिव्र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘अब सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिक हकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र दरिलो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई विर्सन हुँदैन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रुपमा रहने योग्यतम कर्मचारी छनौट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लोकसेवा आयोगले साढे सात दशकको अवधिमा आफ्नो मूल सिद्धान्त “योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता” लाई प्रमुख आधार मान्दै निरन्तर क्रियाशील रहनु प्रशंसनीय पक्ष भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ता प्रतिको आशा एवम् भरोसाको केन्द्रका रुपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ।’

स्वउत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने यथार्थलाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आयोग सरकारी सेवामा कर्मचारी छनौट र भर्नाको जग हो । यसले सदैव असल र उम्दा कर्मचारी छनौट गर्न सक्ने गरी सकेसम्म योग्यताका सबै पक्षहरु पूर्वानुमान गर्न सकिने खालका परीक्षण विधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ।’

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भए यता विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

उनले भने,– ‘यसबाट राज्यका नीति निर्माण तहमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन गई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन समेत योगदान दिने नै छ । आयोगले संघीयता अनुरुप समावेशी समूहतर्फ उम्मेदवार छनौट प्रक्रियालाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै यी समूहबाट थप उम्मेदवार सफल हुन सक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’

उनले कर्मचारी छनौट, बढुवा र परामर्शका क्षेत्रमा यसले आजसम्म गरेको योगदानसँगै आर्जन गरेको विश्वास, भरोसा एवम् प्रतिष्ठालाई कायम राख्दै अघि बढ्नेतर्फ आयोगले कुनै कसर बाँकी नराखी यो प्रक्रियामा समयसापेक्ष सुधार गरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न जरुरी रहेकोसमेत बताए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८२, आइतबार  २ : ४३ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक