काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले साउनदेखि निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरु माथि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालको तीनै तहको सहकार्यमा सङ्घीय सरकारबाट चिकित्सकसहित औजार उपकरण उपलब्ध गराई साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । मन्त्री पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न करिब ७० आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछन् ।
उनले भने, “निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको सम्पन्नता र निर्माण सुरु नभएका स्थानीय तहमा सुरुआत गर्न रणनैतिक स्थानको म्यापिङ्ग गर्ने कार्य भइरहेको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । सोही बमोजिम कार्यान्वयनका लागि बजेट रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।”
मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटबाट नै व्यवस्थापन गर्नेगरी क्रमशः ५ वर्षभित्रमा १२ हजार स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्न हरेक वर्ष दुई हजार ५०० जनशक्ति बढाउने गरी तयारी सुरुआत गरिएको बताए ।
“दशकौँसम्म हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को थालनी गरेका छौँ । यस वर्ष थप हुने दुई हजार ५०० जनशक्तिको ओएनएम प्रकृया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी अन्तिम चरणमा रहेको छ,” उनले भने । स्वास्थ्य बीमाको कोष अभिवृद्धिका लागि ऐनमा नै व्यवस्था भए बमोजिम सरकारी तलब तथा सुविधा लिने सम्पूर्ण र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेत आबद्धता गराउने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
“स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न बीमा कार्यक्रमको बजेट चालू आवको तुलनामा केही वृद्धि गरेका छौँ”, मन्त्री पौडेलले भने, “स्वास्थ्य बीमाको शोधभर्नालाई थप व्यवस्थित बनाई हालसम्मको दायित्व फरफारक गर्न १८० स्वास्थ्य अधिकृत नियुक्ति गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।”
बीमा नियमावली बमोजिम थप सुविधा दिने व्यवस्था, सङ्घीय अस्पतालहरुमा अत्याधुनिक औजार उपकरण एमआरआई, सिटिस्क्यान, मोडुलर शल्यक्रियाका औजार उपकरणहरुको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
विशिष्टकृत सेवा प्रवाह गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई देशभित्रै टिकाइराख्न उत्प्रेरणाका प्याकेजको तयारी भइरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको वेतनमान सरकारीस्तरको निर्धारणमा कडाइका साथ लागू गरेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
विपन्न नागरिकको निःशुल्क जलन उपचारको शोधभर्नाका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अब आर्थिक अभावका कारण जलनको उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको बताए । उनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सातै प्रदेशमा बालबालिकामा हुने मधुमेह रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय उपचारमुखी सेवामा मात्र होइन, नागरिकलाई रोग लाग्न नै नदिन रोकथाममुखी र प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा योजनामा समेत सन्तुलित लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया