२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

वन क्षेत्रलाई उत्पादन र आयआर्जनसँग जोड्दै अघि बढ्छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य



अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रलाई उत्पादन र आम्दानीको माध्यमका रूपमा विकास गरिने बताएका छन् ।

शनिबार अर्घाखाँचीको डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत डिभिजन वन नर्सरी, रुब्दी पुगेर अवलोकन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई मात्र नभई त्यसपछिको संरक्षण र उपयोगितासम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

ञहामीले लगाएका बिरुवाहरू संरक्षित हुनु अत्यन्त जरुरी छ,झ उनले भने, ञवनमा खेर जाने पातपतिंगर र झार संकलन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले वन व्यवस्थापनमा योगदान पुग्नुका साथै डढेलो नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ ।झ

मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक वनहरूलाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा सक्रिय बनाई कृषि क्षेत्रसँग जोड्न सकिने बताउँदै प्रदेश सरकारले अघि सारेको अर्गानिक खेती अभियानलाई यसले थप टेवा पुर्‍याउने स्पष्ट पारे ।

उनले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको दृष्टिकोणले मात्र नभई उद्यम, रोजगारी र आयआर्जनको स्रोतका रूपमा विस्तार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सहायक वन अधिकृत केशर खड्काका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ६३ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । साउन १४ गतेसम्म झण्डै १ लाख बिरुवा वितरण भइसकेको खड्काले जानकारी दिए ।

हाल जिल्लाभित्र ६ वटा नर्सरीमा १ लाख ६३ हजार वटा वर्षे र बहुवर्षे बिरुवा तयारी अवस्थामा छन् । डिभिजन वन कार्यालयले तेजपात र टिमुरको बिशेष खेतिबिस्तारको अभियान थालेको छ ।

कम्तिमा पाँच सय बिरुवा माग गर्नेहरूकालागि कार्यालयले निस्शुल्क ढुवानि गर्ने, रोपण कार्यमा सहजिकरण समेत गर्दै आएको छ । हाल सम्म टिमुरका २० हजार पाँच सय र तेजपातको १२ हजार नौं सय बोट रोपण गरिएको छ । यो अभियान साउन १४ सम्म चल्ने कार्यालयले बताएको छ ।

बिरुवा रोपिएका क्षेत्रहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिपिएस लोकेसन प्रणालीमार्फत निगरानीको व्यवस्था गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८२, शनिबार  ४ : २१ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको