२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

२२ अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक



काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक २२ दशमलव ३५ अङ्कले घटेर दुई हजार ६८४ दशमलव ०१ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज विभिन्न ३११ कम्पनीका एक करोड ९४ लाख १५ हजार ६८८ कित्ता शेयर ७१ हजार ३१३ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू आठ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख २७ हजार १४७ बराबरको कारोबार भएको छ । होटल तथा पर्यटन समूह शून्य दशमलव ६१ र म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

बैंकिङ शून्य दशमलव ७९, विकास बैंक शून्य दशमलव ८१, वित्त तीन दशमलव ७६, जलविद्युत् एक दशमलव ०२ र लगानी समूह शून्य दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बिमा शून्य दशमलव ९३, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव २४, लघुवित्त शून्य दशमलव ७०, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ६६, व्यापार एक दशमलव २५ र अन्य समूह शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ ।

आजको कारोबारमा सबैभन्दा धेरै माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्नेमा राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रू ८० करोड ७० लाख ५६ हजार चार सय ५१ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ । त्यस्तै, कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा प्रभु सेलेक्ट फण्डको सबैभन्दा धेरै २१ लाख १९ हजार ८१७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८२, सोमबार  ४ : १२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको