नेपालगन्ज । आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई करको दर भन्दा करको दायरा बढाउन पत्रकारहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको सञ्चारकर्मीहरुसंग कर सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले आन्तरिक राजश्वले करको दयरामा आएका उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र अनुगमनका नाममा दुःख दिने गरेको बताए । ठुलो संख्यामा करको दायरा बाहिर ब्यवसायीहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सबैलाई करको दायरामा ल्याएर करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
सहभागीहरुले दर्ता भएका सञ्चार संस्था बन्द गर्ने प्रावधान नभएका कारण बन्द भएका सञ्चार संस्थाहरुले प्रकाशन र प्रशारण नभएको अवस्थामा पनि कर तिर्न बाध्य पारिएको बताए । कर ऐन जारी गर्ने नाममा हरेक वर्ष कर नतिर्ने करदातालाई छुट दिँदा दण्डहिनता बढेको पत्रकारहरुले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय बाँकेका प्रमुख पूर्ण प्रसाद न्यौपानेले करदाता शिक्षा प्रवाहका निम्ति मिडियाको अहम् भूमिका रहने बताए । उनले कर संकलन दर बढाउन मिडियाको साथ आवश्यक रहेको भन्दै मिडियाबाट आफूहरुमाथि पनि निरन्तर निगरानी हुनुपर्ने बताए । न्यौपानेले कर छली, करको दायरामा नआउने लगायतका समस्यामा खोज पत्रकारितामार्फत खबरदारी गर्न आग्रह समेत गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले करदाता शिक्षाका लागि मिडिया सशक्त माध्यम भएको बताए । गिरीले कर सम्बन्धि सूचना र जानकारी सम्प्रेषण, कर संकलन र खर्चमा निगरानीमा सञ्चारजगतबाट निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर छली खुलासा, कर तिर्नु नागरिकको कर्तब्य हो भन्ने चेतना फैलाउन तथा कर सम्बन्धि शिक्षा र सचेतना अभिबृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
कर अधिकृत किरण डाँगीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै कार्यालयले सम्पादन गर्ने काम, प्रवाह गर्ने सेवाको प्रकृति, कर सम्बन्धि नयाँ स्किम लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारहरु शरण कर्माचार्यले मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता रहेका १ करोड भन्दा कम कारोबार गर्ने ब्यवसायीबाट तोकुवा कर असुल्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । कर सम्बन्धि नीति र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ठुलो संख्यामा ब्यवसायी करको दायरा बाहिररहेको बताए । कर ऐनमा हरेक वर्ष कर तिर्न अटेर गर्नेहरुलाई कर र जरिवाना छुट दिँदा दण्डहिनता बढेको र कर नतिर्ने प्रबृत्ति मौलाएको बताए ।
पत्रकार अर्जुन ओलीले सामुदायिक रेडियोका बारेमा स्पष्ट कर नीति नहुँदा रेडियो संचालकहरुले समस्या भोग्नु परेको बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार डक्ट प्रसाद धिताल, मो. आरिफ अन्सारी, विजय मल्ल, चन्द्रेश्वर त्रिपाठी, कुशल दलामी, चन्द्र प्रसाद शर्मा लगायतले विभिन्न जिज्ञासासंगै राजश्व प्रशासनलाई मिडिया मैत्री बन्न सुझाब दिएका थिए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जको आयोजना एवम् नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको समन्वयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सञ्चारकर्मीहरुसंग यस प्रकारको अन्तरक्रिया जिल्लामै पहिलोपटक आयोजना गरिएको महासंघ बाँके शाखाले दाबी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया