३० असार २०८३, मंगलबार | July 14, 2026

काठमाडौं महानगरको बजेट आइतबार आउने



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट असार २९ गते (पर्सि आइतबार) ल्याउने भएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले बजेट आइतबार ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साह र अन्य जनप्रतिनिधिबीचको विवादबीच शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा नयाँ बजेट असार २९ गते पेश गर्ने सहमति बनेको हो ।

काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डङ्गोलले नगर सभामा उक्त बजेट पेश गर्नेछिन्‌ । शुक्रबार बसेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार निर्धारण गरिसकेको छ ।

उपमेयर सुनिता डंगोल र केही प्रतिनिधि वडाध्यक्षहरू सहितको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी सीमा निर्धारण गरेको हो ।

मेयर बालेन्द्र साहको कार्यकक्षमा समितिका सदस्य सचिव एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसहितको बैठकले बजेटको आकार तय गरेको हो । बैठकले आर्थिकतर्फ तीन प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धतर्फ १२ प्रतिशत र कार्यसञ्चालन तथा प्रशासनतर्फ १४ प्रतिशत हुने गरी सीमा निर्धारण गरेको महानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत पुस पहिलो सातादेखिको किचलोले पूर्णविराम पाउँदै महानगर बजेट ल्याउने बिन्दुमा पुगेको हो । यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई बाइपास गरेर मेयर साहले बैठक राख्न खोजेपछि बजेट रोकिएको थियो । यही विवादका कारण निर्धारित मिति अर्थात्‌ असार १० मा महानगरले बजेट ल्याउन सकेको थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०८२, शुक्रबार  ३ : ५३ बजे

संसद्‍बाट केहीबेरमै निस्किएका प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन ।नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक सुचारु

‘गोली हानेर मार्छु’ भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक महरलाई ज्यान मार्ने धम्की, संसदमै गरे सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई सामाजिक

४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौँ । आज मुलुकका ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्मदेखि उच्च

सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर, सरकारको ‘एकद्वार नीति’ खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन