२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 5, 2026

कर्णालीमा ५० ठाउँमा तुइन रहेको प्रारम्भिक रिर्पोट



सुर्खेत । तुइन हटाउने नीति लिएको कर्णाली प्रदेशले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार १० जिल्लामा सङ्कलित तथ्याङ्कअनुसार ५० वटा तुइन रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना अनुरूप विवरण माग गरिएको थियो । प्रदेशका १० मध्ये सात वटा जिल्लामा रहेका तुइनको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट माग गरिएको विवरण अनुसार ५० वटा तुइन भएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

सङ्कलन गरिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा रहेका छन् । हुम्लामा १५ वटा तुइन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लामा कर्णाली नदीमाथि ६ वटा तुइन रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी कालीकोटमा १२, जाजरकोटमा १२, दैलेखमा दुई, मुगुमा दुई, डोल्पामा तीन र सुर्खेतमा आठ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिमबाट विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो योजना समेटेर बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ ।

तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उक्त शीर्षकमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  ७ : ५२ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको